राज्यातील संगणक परिचालकांना 6 महिन्याचे थकित मानधन मिळणार, शासन आदेश जारी Sanganak Parichalak Sallery

Sanganak Parichalak Sallery ऑक्टोबर 2024 पासून संगणक परिचालकांचे मानधन थकले आहे. शासनाने जिल्हा परिषदांना तात्काळ मानधन अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांअंतर्गत कार्यरत संगणक परिचालक (Data Entry Operator) यांचे ऑक्टोबर 2024 पासून मानधन थकलेले असून, यासंदर्भात संगणक परिचालक कर्मचारी संघटनेने 12 जानेवारी 2025 रोजी शासनाकडे निवेदन दिले होते.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मध्ये कार्यरत संगणक परिचालकांचे थकलेले मानधन (Sanganak Parichalak Sallery) तात्काळ अदा करण्याचा आदेश जारी केला आहे. संगणक परिचालक हे ‘ई-पंचायत’ योजनेअंतर्गत विविध ग्रामपंचायती आणि तालुका स्तरीय कार्यालयांमध्ये महत्त्वाची सेवा देत असून, त्यांचे ऑक्टोबर 2024 पासूनचे एकूण 6 महिन्याचे मानधन देण्याबाबत शासनाने जिल्हा परिषदांना निर्देश दिले आहे.

Also Read

Unified Pension Scheme 2025 केंद्र सरकारची नवीन निवृत्तीवेतन योजना अधिसूचना जाहीर, पात्रता, फायदे आणि नियम जाणून घ्या

Sanganak Parichalak Sallery शासन आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे

• CSC e-Governance India Ltd. कडून संगणक परिचालकांची नेमणूक करण्यात आली होती.
• 15 वा वित्त आयोग अंतर्गत 10% निधीतून मानधन देण्याचे निर्देश होते.
• बहुतांश जिल्ह्यांनी ऑक्टोबर 2024 पासून मानधन अदा केलेले नाही.
• निधी अपुरा असल्यास स्वनिधीतून मानधन अदा करण्याचे आदेश.
• यापुढे नियमित मानधन अदा करणे बंधनकारक.

ग्रामविकास विभागाचे आदेश जिल्हा परिषदांना स्पष्ट निर्देश

“सर्व संगणक परिचालकांचे थकीत मानधन तात्काळ अदा करावे. निधी उपलब्ध नसेल तर स्वनिधीतून मानधन अदा करण्याची कार्यवाही करावी. यापुढे मानधन नियमितपणे अदा करण्यात यावे.”

Also Read

सरकारचा मोठा निर्णय! ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू, सरकारकडून वाढीव अनुदान मिळणार Gram Panchayat Karmachari Minimum Wage

संगणक परिचालक हे डिजिटल प्रशासनासाठी महत्वाचे घटक

CSC e-Governance India Ltd. या कंपनीमार्फत या संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे परिचालक e-Panchayat Mission Mode Project अंतर्गत काम करत असून, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती कार्यालय, व जिल्हा परिषद कार्यालयात संगणकीय सेवा देतात. शासनाच्या विविध योजनांची ऑनलाइन नोंदणी, अहवाल तयार करणे, डेटा अपलोड करणे अशा कामांसाठी हे कर्मचारी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात.

संगणक परिचालक हे डिजिटल प्रशासनासाठी महत्वाचे घटक आहेत. त्यांच्या माध्यमातून ग्रामविकास योजनांमध्ये वेळेवर माहितीचा संकलन व अहवाल सादरीकरण शक्य होते. अशा कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेवर न दिल्यास शासनाच्या कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित घेत सरकारने योग्य पाऊल उचलले आहे.

राज्यातील हजारो संगणक परिचालकांसाठी हा एक दिलासादायक निर्णय आहे. शासनाने वेळेवर मानधन देण्याचे निर्देश दिल्याने त्यांचे आर्थिक प्रश्न मिटण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या परिपत्रका मुळे डिजिटल ग्रामविकासाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले गेले आहे.

अधिक माहितीसाठी: परिपत्रक