राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक वर्षांपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कॅशलेस आरोग्य योजनेच्या (Cashless Health Scheme) प्रतीक्षेत होते. या योजनेमुळे आजारपणात उपचाराचा खर्च सुलभ होईल, अशी आशा त्यांना होती. मात्र, आता राज्य शासनाने या योजनेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, तूर्त ही योजना लागू करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
Cashless Health Scheme: नेमके काय होते संपूर्ण प्रकरण?
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना (Cashless Health Reimbursement Scheme) लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. या संदर्भात, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडून १९ मार्च २०२५ रोजी एक पत्रही शासनाला पाठवण्यात आले होते.
या मागणीवर विचार करून, शासनाने आरोग्य सेवा संचालनालयाने १९ मार्च २००५ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव आणि इतर नियमांनुसार कार्यवाही सुरू केली होती. त्यानुसार, २९ ऑक्टोबर १९९९ पासून शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांमध्ये घेतलेल्या उपचारांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
योजना लागू करण्यात अडथळा: ‘या’ तीन विभागांची असहमती
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना यशस्वीपणे राबवली जात आहे. मात्र, जेव्हा हाच प्रस्ताव शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नियोजन विभाग आणि वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला, तेव्हा या तिन्ही विभागांनी या प्रस्तावाशी असहमती दर्शवली. या महत्त्वाच्या विभागांकडून मंजुरी न मिळाल्याने, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना (Cashless Health Scheme) लागू करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
आता शिक्षकांना उपचारांसाठी कोणते पर्याय उपलब्ध?
सध्या तरी ही कॅशलेस योजना (Cashless Scheme) लागू होणार नसली तरी, राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या इतर आरोग्य योजनांचा लाभ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना घेता येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उपचारांसाठी या पर्यायी योजनांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
