महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या टप्पा अनुदान (Tappa Anudan) आणि नव्याने २०% अनुदानाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या दिरंगाईवर शिक्षण संचालनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) आता दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक अतिशय तातडीचे स्मरणपत्र जारी केले असून, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांना ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी समक्ष माहिती सादर करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.
टप्पा अनुदान आणि नवीन २०% अनुदान: तातडीच्या स्मरणपत्रात काय म्हटले आहे?
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांना टप्पा अनुदान तसेच नव्याने २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यासंबंधीचा २५ ऑगस्टचा शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर, याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल २५ सप्टेंबर २०२५ पूर्वी सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती.
नेमकी कोणती माहिती हवी आहे?
८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सादर करायच्या अहवालामध्ये, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कारणमिमांसेसह (Reasons) खालील दोन प्रमुख बाबींचा स्पष्ट उल्लेख करणे अनिवार्य आहे:
- शासन निर्णयानुसार पात्र ठरलेल्या शाळा/तुकड्यांपैकी, सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष अनुदान वितरण आदेश दिलेले शाळा व तुकड्या.
- शासन निर्णयानुसार पात्र ठरलेल्या, परंतु सद्यस्थितीत अनुदान वितरण आदेश न दिलेले शाळा व तुकड्या.
हा अहवाल विहित प्रपत्रात स्वहस्ते (समक्ष) संचालनालयात सादर करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टप्पा अनुदान (Tappa Anudan) वितरणाचे कार्य निधीच्या उपलब्धतेनुसार तातडीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे.
अनुदान टप्पा वाढ आणि नवीन २०% अनुदान शासन निर्णय
अनुदानाच्या टप्प्यामध्ये वाढ (Existing Grant Progression)
विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांसाठी अनुदानाच्या टप्प्यात केलेली वाढ (प्रत्येक टप्प्यात पुढील २०% वाढ):
- २०% टप्पा:
- वाढ: पुढील २०% वाढ मंजूर (एकूण ४०% साठी पात्र).
- कर्मचारी संख्या (अंदाजित): १५,८५९ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी.
- अंदाजित खर्च: रु. ३०४.०० कोटी वार्षिक.
- ४०% टप्पा:
- वाढ: पुढील २०% वाढ मंजूर (एकूण ६०% साठी पात्र).
- कर्मचारी संख्या (अंदाजित): १३,९५९ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी.
- अंदाजित खर्च: रु. २७६.५२ कोटी वार्षिक.
- ६०% टप्पा:
- वाढ: पुढील २०% वाढ मंजूर (एकूण ८०% साठी पात्र).
- कर्मचारी संख्या (अंदाजित): १९,७४४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी.
- अंदाजित खर्च: रु. ३४१.५८ कोटी वार्षिक.
नव्याने २०% अनुदान मंजूर (Newly Sanctioned 20% Grant)
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या आणि मूल्यांकनानुसार पात्र ठरलेल्या, परंतु शासनाकडून अघोषित असलेल्या शाळांना नव्याने २०% अनुदान मंजूर:
- प्राथमिक स्तर: ८१ शाळा, ५०५ तुकड्या/शाखा, ८९० कर्मचारी पात्र.
- माध्यमिक स्तर: ८१ शाळा, ११५ तुकड्या/शाखा, १,०८३ कर्मचारी पात्र.
- उच्च माध्यमिक स्तर: ६९ शाळा, ७५ तुकड्या/शाखा, ७४१ कर्मचारी पात्र.
- एकूण: २३१ शाळा, ६९५ तुकड्या/शाखा आणि २,७१४ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी नव्याने २०% अनुदानास पात्र ठरले.
या निर्णयामुळे, टप्पा वाढ मिळालेल्या आणि नव्याने २०% अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील एकूण ५२,२७६ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय वाचा.
