राज्यातील कार्यरत शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासन संवेदनशील असून, या निर्णयावर अन्य राज्यांनी काय कार्यवाही केली आहे, याची माहिती घेऊन अभ्यास केला जाईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी राज्यातील कार्यरत शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य केल्याच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि सत्यजित तांबे यांनीही उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
या प्रश्नांवर उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले:
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सध्या कार्यरत शिक्षकांना ही परीक्षा देणे आवश्यक आहे.”
“न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार राज्य शासन कार्यवाही करत आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासन पूर्णपणे संवेदनशील आहे आणि शिक्षकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे.“
अन्य राज्यांच्या कार्यवाहीचा अभ्यास
राज्यातील कार्यरत शिक्षकांना टीईटी (TET) देण्यासाठी अन्य राज्यांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याची सखोल माहिती राज्य सरकार घेणार आहे.
डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, अन्य राज्यांनी कार्यरत शिक्षकांसाठी टीईटी संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा सखोल अभ्यास केला जाईल.
त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी पुन्हा एकदा विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल.
शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (TET) संदर्भात कार्यरत शिक्षकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि कायदेशीर चौकटीत मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार सक्रियपणे पाऊल उचलत असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते.
कार्यरत शिक्षकांसाठी टीईटी (TET) मधून मार्ग काढण्यासाठी समिती स्थापन होणार
राज्यातील कार्यरत शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनिवार्य करण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमुळे (TET) भेडसावणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शिक्षक संघटना आणि विधानपरिषदेतील वरिष्ठ सदस्यांच्या सूचना विचारात घेऊन एक समिती (Committee) गठित केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरचा पेच
सदस्य किरण सरनाईक यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य ज.मो. अभ्यंकर, अभिजीत वंजारी आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या कार्यरत शिक्षकांना टीईटी (TET) परीक्षा देणे अनिवार्य झाले आहे. परंतु, यामुळे काही शिक्षकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
“या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्यशासन पूर्णपणे संवेदनशील असून, शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.”
समिती आणि पुनर्विचार याचिकेवर कार्यवाही
या समस्येवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय तोडगा काढण्यासाठी शासनाने उचललेली पाऊले त्यांनी स्पष्ट केली:
समिती गठन: कार्यरत शिक्षकांना येत असलेल्या अडचणी आणि त्यावरील उपायांवर विचार करण्यासाठी शिक्षक संघटना आणि वरिष्ठ सदस्यांच्या सूचना विचारात घेऊन एक समिती स्थापन केली जाईल.
पुनर्विचार याचिका: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा (Law and Judiciary Department) अभिप्राय घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे.
५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा: ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांच्या संदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.
या घोषणेमुळे राज्यातील हजारो कार्यरत शिक्षकांना टीईटीच्या अनिवार्यतेतून दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अधिक माहितीसाठी : तारांकित प्रश्न येथे डाउनलोड करा
