राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि विभागांमध्ये आता UDID Card Mandatory करण्यात आले आहे. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून ‘युनिक डिसॅबिलिटी आयडी’ (UDID) कार्ड सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले असून, तसा शासन निर्णय (GR) सर्व विभागांना कळविण्यात आला आहे.
आरक्षण, पदोन्नती तसेच विविध शासकीय सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी हे UDID Card Mandatory असणार आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी यावेळी दिली.
बोगस प्रमाणपत्रांवर मोठी कारवाई सुरू
राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर शासनाने त्यावर मोठी आणि कडक कारवाई सुरू केली आहे. विधानसभा सदस्य बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते आणि हेमंत उगले यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री सावे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये बोगस प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
- सातारा: ५९८ पैकी ७८ जण निलंबित.
- पुणे: ४२८ मधील ४६ जण निलंबित.
- लातूर: २६ कर्मचारी निलंबित.
- यवतमाळ: २१ कर्मचारी निलंबित.
- नंदुरबार: दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई.
ही सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठवण्यात आली आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये पुढील तीन महिन्यांत कठोर कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर ‘दिव्यांग अधिनियम २०१६’ च्या कलम ९१ नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहितीही मंत्री सावे यांनी दिली.
शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या तपासणीसाठी आठवड्यातून किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा स्पष्ट सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता यापुढे कोणत्याही शासकीय कामासाठी UDID Card Mandatory असणार आहे आणि बनावट प्रमाणपत्रांना थारा मिळणार नाही.
दरम्यान, अहिल्यानगर येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मंत्री सावे यांनी दिले.
मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले की, ‘यूडीआयडी प्रणाली’ संदर्भातील नियम केंद्र सरकारने निश्चित केलेले असल्यामुळे राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. तथापि, आवश्यक सूचना केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येतील.
