महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय प्रसिद्ध करत तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अनुदानित संस्थांतील अध्यापकांसाठी पदोन्नती आणि वेतनवाढीबाबत मोठा दिलासा दिला आहे.
विशेषतः कंत्राटी, हंगामी व अस्थायी सेवेतून नियमित झालेल्या तसेच 01 जानेवारी 1996 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांसाठी (Ugc Career Advancement Scheme) संदर्भात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हा निर्णय Career Advancement Scheme For Assistant Professor या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
काय आहे पार्श्वभूमी?
महाराष्ट्र शासन च्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यापूर्वी 03 जून 2022 रोजी CAS अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र त्या निर्णयाविरोधात काही अध्यापकांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे याचिका दाखल केली होती.
07 फेब्रुवारी 2025 रोजी न्यायाधिकरणाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत 17 ऑक्टोबर 2015 ते 10 सप्टेंबर 2019 या कालावधीसाठी PBAS/API प्रणालीच्या अटी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.
यानंतर शासनाने डॉ. प्रमोद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून सुधारित शिफारसी स्वीकारल्या.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित होणार? सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित
Ugc Career Advancement Scheme अंतर्गत महत्त्वाचे निर्णय
1) 2015-16 मध्ये नियमित झालेल्या कंत्राटी शिक्षकांना दिलासा
- 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत रिफ्रेशर/प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने CAS लाभ
- संबंधित शिक्षकांनी दिलेल्या मुदतीत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास वेतनवाढीचे लाभ लागू
2) 05 मार्च 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांसाठी Ph.D. ची अट शिथिल
AICTE च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 05/03/2010 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना PB-4 वेतनश्रेणीसाठी Ph.D. ची अट लागू राहणार नाही. हे Career Advancement Scheme For Assistant Professor साठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
3) 2003 व 2004 मध्ये नियुक्त विज्ञान/मानव्यशास्त्र विभागातील शिक्षक
5 व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार M.A./M.Sc. च्या आधारे CAS लाभ, 10 सप्टेंबर 2019 पूर्वी 6 व्या वेतन आयोगाच्या अटी लागू नाहीत.
4) इंग्रजी विषयातील कंत्राटी शिक्षकांना लाभ
नियुक्तीच्या वेळी लागू असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे सर्व CAS लाभ मंजूर.
कंत्राटी प्राध्यापकांचे नियमितीकरण: सेवेतील ‘तो’ खंड माफ; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय!
5) M.E./M.Tech अट संदर्भात निर्णय
05/03/2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना M.E./M.Tech अनिवार्यतेतून सूट.
2003-04 नंतर सेवेत आलेल्यांना 3 वर्षांत पात्रता पूर्ण करण्याची अट.
01.01.1996 ते 27.02.2003 दरम्यान नियुक्त शिक्षकांसाठी विशेष निर्णय
All India Council for Technical Education (AICTE) च्या 30 डिसेंबर 1999 च्या अधिसूचनेनुसार सुधारित पात्रता नवीन नियुक्तींनाच लागू होती.
त्यामुळे 27.02.2003 पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण करून सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना पदव्युत्तर पदवीची अट नाही.
- वरिष्ठ श्रेणी नंतर 5 वर्षांनी निवड श्रेणी देण्यात येईल.
- पात्र शिक्षकांना फरकाची रक्कम अदा केली जाईल.
- 10/09/2019 पर्यंतचे प्रस्ताव – 5 व्या वेतन आयोगानुसार
- 31/12/2024 पर्यंतचे प्रस्ताव – 6 व्या वेतन आयोगानुसार
यामुळे Career Advancement Scheme For Assistant Professor अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळणार आहे.
शिक्षकांसाठी काय फायदा?
- पूर्वलक्षी वेतनवाढ
- Ph.D. व M.E./M.Tech अटीत सवलत
- निवड श्रेणीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे
- फरकाची रक्कम अदा
हा निर्णय हजारो तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील अध्यापकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. विशेषतः कंत्राटी सेवेतून नियमित झालेल्या शिक्षकांना (Ugc Career Advancement Scheme) अंतर्गत आता न्याय मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय शिक्षकांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांना उत्तर देणारा आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचा आदर ठेवत शासनाने नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत.
Career Advancement Scheme For Assistant Professor संदर्भात स्पष्टता निर्माण झाल्याने भविष्यातील पदोन्नती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुसूत्र होईल.
Ugc Career Advancement Scheme संदर्भातील हा शासन निर्णय तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांसाठी ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
