ZP Arogya Sevika Regularization : राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत आरोग्य सेविकांच्या नियमितीकरण संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे वर्षानुवर्षे सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या सेविकांच्या मागण्यांना न्याय मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत प्रशासकीय सुधारणा आणि लोकहिताचे इतरही अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
आरोग्य सेविकांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा
गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या अशा एकूण २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. यावर तोडगा काढत, मंत्रिमंडळाने आता विभागीय आयुक्तांना आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित (ZP Arogya Sevika Regularization) करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत.
राज्यातील आरोग्य सेविकांच्या (ANM) सेवा नियमित करण्याचे आदेश जारी, शासन निर्णय (GR) निर्गमित
या निर्णयानुसार, ज्या आरोग्य सेविकांची नियुक्ती १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी झाली होती, मग त्या सध्या कार्यरत असोत किंवा सेवानिवृत्त झाल्या असोत, त्यांच्या सेवा आता नियमित केल्या जातील. पूर्वी हे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडून २०१८ मध्ये काढून घेण्यात आले होते, ज्यामुळे या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आता हे अधिकार पुन्हा बहाल केल्यामुळे ZP Arogya Sevika Regularization ची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल.
विशेष म्हणजे, या पदांवर सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची दोन वर्षांसाठी निवड केली जात असे. आता स्थानिक रुग्णांची गरज आणि रिक्त पदे लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त पुढील कार्यवाही करतील.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर 3 मोठे निर्णय
1) प्रशासकीय कामाला मिळणार गती: ‘कर्मयोगी २.०’ आणि ‘सरपंच संवाद’ गावापासून ते जिल्ह्यापर्यंतचा विकास वेगाने व्हावा, यासाठी शासनाने ‘जिल्हा कर्मयोगी २.०’ आणि ‘सरपंच संवाद’ या दोन महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना मंजुरी दिली आहे.
कर्मयोगी २.०: या अंतर्गत ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी अशा थेट जनतेशी संपर्क साधणाऱ्या सुमारे ८५ हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. याचा मुख्य उद्देश जिल्ह्याचा जीडीपी वाढवणे आणि स्थानिक पातळीवरील समस्या सोडवणे हा आहे.
सरपंच संवाद: सरपंचांना सक्षम करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्था आणि भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) यांच्यात करार झाला असून, राज्यातील २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींचे आर्थिक नियोजन, महिला सक्षमीकरण आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यावर भर असेल.
2) धाराशिवमध्ये अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासाठी जागा साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचा भव्य पुतळा उभारण्यासाठी धाराशिव नगरपरिषदेला जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. शहरातील दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची (सर्व्हे क्र. ४२६) येथील एक एकर जमीन यासाठी विनामूल्य दिली जाणार आहे. अनेक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी याची मागणी लावून धरली होती, जी आता पूर्ण झाली आहे.
3) नगराध्यक्षांना आता मताचाही अधिकार नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये थेट जनतेतून निवडून आलेल्या अध्यक्षांना आता अधिक अधिकार मिळणार आहेत.
यासंदर्भात अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला जाणार आहे. या नव्या निर्णयानुसार:
- थेट निवडून आलेले अध्यक्ष आता ‘सदस्य’ म्हणूनही काम पाहू शकतील.
- त्यांना सभागृहात एक मत देण्याचा अधिकार असेल.
- जर समसमान मते पडली, तर निर्णायक मत (Casting Vote) देण्याचा अधिकारही अध्यक्षांना असेल.
राज्य शासनाच्या या विविध निर्णयांमुळे आरोग्य, ग्रामविकास आणि नागरी प्रशासन या तिन्ही क्षेत्रांत सकारात्मक बदल दिसून येतील, अशी अपेक्षा आहे. विशेषतः ZP Arogya Sevika Regularization चा निर्णय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
