महाराष्ट्र राज्य सरकारने आज (२२ डिसेंबर २०२५) एकाच दिवसात सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित तीन अत्यंत महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले आहेत. यामध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ, सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना आणि शासकीय विद्यानिकेतनमधील शिक्षक भरतीचे नियम यांसारख्या संवेदनशील विषयांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयांचा हा सविस्तर आढावा.
१. नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जाहिरात असलेल्यांना ‘जुनी पेन्शन’ लागू
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या प्रश्नावर तोडगा काढला आहे. ज्या शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीची जाहिरात किंवा अधिसूचना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती, परंतु जे १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झाले आहेत, त्यांना आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यात आली आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘वन टाईम ऑप्शन’ (One Time Option) देण्यात आला होता.
त्यानुसार पात्र ठरलेल्या जवळपास ३८ हून अधिक अधिव्याख्याता आणि प्राध्यापकांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करून त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खाते उघडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
२. माहिती व जनसंपर्क विभागात ‘आश्वासित प्रगती योजना’ मंजूर
राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. १०, २० आणि ३० वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर मिळणाऱ्या लाभांतर्गत, काही अधिकाऱ्यांना Assured Progression Scheme, 7th pay commission नुसार पहिला लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.
वित्त विभागाच्या तरतुदीनुसार, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), जिल्हा माहिती अधिकारी आणि तत्सम गट-अ पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, Assured Progression Scheme, 7th pay commission अंतर्गत मिळणारी सुधारित वेतनश्रेणी (स्तर एस-२३: ६७,७०० – २,०८,७००) लागू करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय स्तरावर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसल्याने, Assured Progression Scheme, 7th pay commission चा हा लाभ अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
३. शासकीय विद्यानिकेतन शिक्षकांसाठी आता ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे भरती
राज्यातील सातारा, अमरावती, यवतमाळ, छत्रपती संभाजीनगर आणि धुळे येथे कार्यरत असलेल्या शासकीय विद्यानिकेतनमधील ‘सहायक शिक्षक (गट-क)’ पदांसाठी आता स्वतंत्र सेवाप्रवेश नियम लागू करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी या पदांसाठी स्वतंत्र नियम नसल्याने इतर विभागांतील नियमांचा आधार घेतला जात असे. मात्र, आता शासकीय अध्यापक विद्यालयातील सहायक शिक्षकांचे नियम येथे लागू राहतील.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यापुढे या पदांची भरती शासनाच्या ‘पवित्र प्रणाली’द्वारे (Pavitra Portal) केली जाईल. तसेच, ही सेवा स्वतंत्र संवर्ग मानली जाणार असल्याने या शिक्षकांच्या बदल्या शासकीय विद्यानिकेतनच्या बाहेर इतर प्रशासकीय पदांवर केल्या जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकुणातच, Assured Progression Scheme, 7th pay commission ची अंमलबजावणी असो किंवा Old Pension Scheme जुन्या पेन्शनचा हक्क, आजचे हे निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे ठरले आहेत.
