राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये संस्था व्यवस्थापनातील वादामुळे शिक्षक भरती अनेकदा दीर्घकाळ प्रलंबित राहते. परिणामी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची कमतरता भासते आणि त्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने १ जुलै २०२६ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला असून, संस्था व्यवस्थापनात वाद असतानाही शिक्षक भरती करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे आणि रिक्त शिक्षक पदे वेळेत भरणे हा शासनाचा उद्देश आहे.
शासनाने नमूद केले आहे की, २०१७ पासून राज्यातील शिक्षक भरती ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. मात्र काही खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये व्यवस्थापनाच्या वादामुळे भरती प्रक्रिया थांबते. अनेक प्रकरणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त राहून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या हक्कावर परिणाम होतो.
ज्या खाजगी अनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शाळांच्या संस्था व्यवस्थापनाचा वाद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असेल, अशा प्रकरणांमध्ये ही नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात येणार आहे.
शिक्षक भरतीची प्रक्रिया कशी राहणार?
शासन निर्णयानुसार संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे मुख्याध्यापकांच्या मदतीने शिक्षक संवर्गाची अद्ययावत बिंदूनामावली तयार करतील. संचमान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त पदांच्या ८० टक्के मर्यादेत भरतीची जाहिरात पवित्र पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल.
मुलाखतीशिवाय नियुक्ती
या भरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांची १:१ प्रमाणात शिफारस करण्यात येईल. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेत मुलाखत घेतली जाणार नाही. शिफारस झालेल्या उमेदवाराला नियुक्ती नाकारता येणार नाही आणि नियुक्ती आदेश जारी करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी मुख्याध्यापक यांच्यावर असेल.
व्यवस्थापनाला हस्तक्षेप करता येणार नाही
संस्था व्यवस्थापनाच्या वादात सहभागी असलेल्या कोणत्याही पक्षाला शिक्षक भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येणार नाही. भरती प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्यास संबंधित शाळेवर महाराष्ट्र शैक्षणिक परिरक्षण संस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम, १९७६ अंतर्गत प्रशासक नेमण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
अनेक शाळा असलेल्या संस्थांसाठी स्वतंत्र तरतूद
एखाद्या संस्थेच्या अधिपत्याखाली एका जिल्ह्यात, अनेक जिल्ह्यांत किंवा अनेक शैक्षणिक विभागांमध्ये शाळा असल्यास भरती प्रक्रिया कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून राबविली जाईल, याबाबतही शासनाने स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षण संचालक स्तरावरून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.
संस्था व्यवस्थापनातील अंतर्गत वादामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, हा या शासन निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे वेळेत भरून शाळांमध्ये अध्यापन नियमित सुरू राहावे, यासाठी शासनाने ही स्वतंत्र कार्यपद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनातील वाद सुरू असला तरी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देत शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
