Teacher Promotion: राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. शिक्षक पदोन्नतीसाठी (Teacher Promotion) टीईटी (TET) किंवा सीटीईटी (CTET) पात्रता १ सप्टेंबर २०१५ पूर्वी मिळवणे बंधनकारक असल्याची अट न्यायालयाने रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे पदोन्नती प्रक्रियेत अनेक शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून, राज्य सरकारला नवीन आणि सुसंगत धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १० जुलै २०२६ रोजी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून पुढील आदेश येईपर्यंत विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षक यांच्या पदोन्नतीबाबत कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
नेमका वाद काय होता?
शिक्षण संचालकांनी १६ मे २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता प्राप्त असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. या अटीमुळे अनेक शिक्षक पदोन्नतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या परिपत्रकाविरोधात अमरावती, बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होताना संबंधित शिक्षकाकडे टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता असणे आवश्यक आहे. मात्र ही पात्रता १ सप्टेंबर २०१५ पूर्वीच मिळालेली असावी, अशी अतिरिक्त अट लावण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, ही अट कायद्याशी विसंगत असून त्यामुळे अनेक पात्र शिक्षकांवर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित परिपत्रकातील ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली आहे. टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता मिळाल्यामुळे शिक्षकाची ज्येष्ठता (Seniority) बदलणार नाही.
सेवेत रुजू झालेल्या तारखेच्या आधारेच ज्येष्ठता निश्चित राहील. टीईटी ही केवळ पदोन्नतीसाठी आवश्यक पात्रता (Eligibility) आहे. त्यामुळे नंतर पात्रता मिळवलेल्या शिक्षकाला केवळ त्या कारणावरून वरिष्ठ शिक्षकांच्या पुढे स्थान देता येणार नाही.
राज्य सरकारला नवीन धोरण तयार करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने राज्य सरकारला पदोन्नती प्रक्रियेसाठी एकसमान आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य धोरण (Promotion Policy) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी १ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयाचा (Government Resolution) फेरविचार करण्यासही सांगितले आहे.
यामुळे राज्यभरातील पदोन्नती प्रक्रिया भविष्यात एकाच निकषांवर राबविण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण संचालनालयाचे नवीन आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १० जुलै २०२६ रोजीच्या निर्णयानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी त्याच दिवशी नवीन पत्र जारी केले आहे.
या पत्रानुसार विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत यापूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरकारकडून सुधारित शासन निर्देश (Revised Government Directions) प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या पदोन्नती प्रक्रिया थांबणार
नवीन आदेशामुळे राज्यातील संबंधित पदोन्नती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित झाली आहे. सरकारकडून नवीन धोरण जाहीर झाल्यानंतरच पदोन्नतीची प्रक्रिया पुढे सुरू होईल.
मात्र ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापूर्वीच पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांच्या निर्णयांवर या न्यायालयीन आदेशाचा परिणाम होणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षकांसाठी या निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे टीईटी किंवा सीटीईटी पात्रता उशिरा मिळालेल्या, पण सध्या पात्र असलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पदोन्नतीसाठी केवळ १ सप्टेंबर २०१५ ही कट-ऑफ तारीख (Cut-off Date) ग्राह्य धरण्याची अट रद्द झाल्याने अनेक शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
आता राज्य सरकार नवीन धोरण कधी जाहीर करते आणि त्यानुसार पदोन्नती प्रक्रिया कधी सुरू होते, याकडे राज्यातील हजारो शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
