राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजनेत मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’त महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून यापुढे महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील ५० हजार रुपयांच्या लाभाची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना आता २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यासाठी एकूण ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे.
योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, यापूर्वी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, आता थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त असली तरी २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत फेडण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य सरकार दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत असून कापूस खरेदीसाठी १० हजार ८८३ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. तसेच सोयाबीन खरेदीसाठी ३ हजार १९८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
वीजपुरवठ्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नाही. यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली असून ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिले वाढल्याच्या तक्रारी तपासणीत बहुतांश चुकीच्या आढळल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदा व सुव्यवस्थेबाबतही सरकारने महत्त्वाची माहिती दिली. मे २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत चोरी, घरफोडी आणि जबरी चोरीसारख्या गुन्ह्यांत घट झाली असून गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तसेच गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत ४३९ कोटी रुपयांची फसवणुकीची रक्कम गोठवण्यात आली आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाइन फसवणुकीतील रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्थाही सुरू करण्यात आली असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘तपास सारथी’ प्रणालीमुळे तपास प्रक्रियेला गती मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे. त्यांच्या श्रम, श्रद्धा आणि त्यागातूनच महाराष्ट्राचा विकास घडतो. त्यांच्या आशीर्वादाने राज्याला नवाचार आणि नवा आकार देण्याचे काम शासन करेल.”
