Driving Licence New Rule 2026: राज्यात वाहनचालक परवाना (Driving Licence) मिळविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्र अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केली. यासंदर्भातील नवीन नियमावलीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १ ऑगस्टपासून काय बदलणार? आणि नवीन नियम काय असतील? सविस्तर वाचा
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य दिलीप लांडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सदस्य सुनील प्रभू यांच्यासह इतर सदस्यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
Table of Contents
१ ऑगस्टपासून काय बदलणार?
नवीन नियमांनुसार राज्यात वाहनचालक परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींना महाराष्ट्र अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. या नियमावलीचा प्रस्ताव सध्या विधी व न्याय विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी असून मंजुरीनंतर १ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
बाईक टॅक्सी सेवांसाठी नवीन नियम
राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर सातत्याने कारवाई सुरू असून या क्षेत्राला कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी शासन सर्वंकष धोरण राबवत आहे. या माध्यमातून राज्याचा महसूल वाढविणे आणि युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
नवीन व्यवस्थेनुसार बाईक टॅक्सी चालकांकडून दररोज ५ रुपये महसूल आकारला जाणार असून प्रत्येक राईडमागे २ रुपये कल्याण निधीसाठी जमा करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे.
चालकांसाठी कडक अटी
महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमांनुसार बाईक टॅक्सी चालकाकडे वैध वाहनचालक परवाना आणि सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकृत बॅज असणे अनिवार्य राहणार आहे. हा बॅज देण्यापूर्वी संबंधित चालकाची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी केली जाणार आहे.
महिला, विद्यार्थी आणि अल्पवयीन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमांमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून खासगी दुचाकी वाहनांचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
ॲग्रीगेटर कंपन्यांना तात्पुरता परवाना
महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम, २०२५ अंतर्गत आवश्यक अटी एका महिन्यात पूर्ण करण्याच्या अटीवर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने उबेर, रॅपिडो आणि ओला या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यास मान्यता दिली होती.
अनधिकृत बाईक टॅक्सीवर कारवाई
परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत परवान्याशिवाय बाईक टॅक्सी सेवा चालविणाऱ्या ८१४ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली, १४ एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
तसेच एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ६६ वाहने जप्त करण्यात आली असून २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, बाईक टॅक्सी सेवा कायदेशीर चौकटीत आणून प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे नियमन, राज्याचा महसूल वाढविणे आणि युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे या उद्दिष्टांसाठी शासन व्यापक धोरण राबवत आहे.
