Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच संपन्न झाली या बैठकीत प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासोबतच शिक्षण, उद्योग आणि करप्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्याबाबत असे एकुण 4 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) 9 जून 2026
1. मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेस मान्यता. तेरा विभागांची पूनर्रचना. यामुळे एकाच विभागात असलेल्या दोन उपविभागांचे स्वतंत्र विभाग होणार. आता ३३ प्रशासकीय विभाग होते, त्यांची संख्या १० ने वाढून ४३ होणार. पण नवीन पद निर्मिती होणार नाही, पण विभागांना आता सुलभपणे काम करता येईल, अशा पद्धतीने कामकाजांची विभागणी होणार. निर्णय प्रक्रिया गतीमान होणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
नवीन विभागाची संपूर्ण यादी पाहा
2. राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी यांना मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
3. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतूदींना सुसंगत आणि सूसत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा तसेच त्याअन्वये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)
4. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी कर्ज उभारणीकरता अधिकारात वाढ करणार. अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. (उद्योग विभाग)
