राज्यातील शिक्षक बदली प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षकांची पदोन्नती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वसमावेशक नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य श्रीजया चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, शिक्षक बदली प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. सध्या शिक्षक बदली संदर्भातील अनेक शासन निर्णय आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्यामुळे बदली प्रक्रिया अनेकदा ऑक्टोबरपर्यंत लांबते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितावरही परिणाम होतो.
मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले की, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यापूर्वी शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. टीईटीशी संबंधित अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पदोन्नती आणि त्यानंतरची समायोजन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
यावर्षी संच मान्यता नेहमीप्रमाणे ३० सप्टेंबरपर्यंत न मिळता फेब्रुवारी महिन्यात मिळाल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजनही नियोजित वेळेत होऊ शकले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या जिल्हा परिषदांमध्ये प्रथम मुख्याध्यापक पदासाठी शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाचे अधिकार १८ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) आहेत. त्यामुळे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षक बदली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन नवीन सर्वसमावेशक नियमावली तयार करणार आहे. या नियमावलीमुळे शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षकांची पदोन्नती, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन शासनाने केले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत दिली.
