राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेबाबत शासनाने कोणतेही नवे नियम लागू केलेले नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. 2007 च्या शासन निर्णयातील आणि 2012 च्या अभ्यासक्रमातील विद्यमान तरतुदींचीच अंमलबजावणी करण्यात येत असून, या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शिक्षक किंवा प्राध्यापकाच्या नोकरीवर गदा येणार नाही, असे त्यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी, किरण सरनाईक, एकनाथराव खडसे, अनिकेत तटकरे, सुधाकर अडबाले, अरुण लाड, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि डॉ. प्रज्ञा सातव यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करून चर्चेत सहभाग घेतला.
नवीन नियम नाहीत, जुन्याच तरतुदींची अंमलबजावणी
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, 4 जुलै 2007 रोजीच्या संचमान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णयाला केवळ 2007-08 आणि 2008-09 या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर आता त्याच मूळ तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शासनाने यासाठी कोणताही नवीन नियम तयार केलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रात्यक्षिकांसाठी 20 ते 40 विद्यार्थ्यांची बॅच
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 2012 च्या अभ्यासक्रमानुसार प्रात्यक्षिक विषयांसाठी प्रत्येक बॅचमध्ये 20 ते 40 विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. याच निकषाचा विचार करून सरासरी 30 विद्यार्थ्यांची बॅच गृहीत धरत संचमान्यतेची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
तसेच, 4 जुलै 2007 च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता 11 वी आणि 12 वीच्या प्रत्येक तासिकेचा कालावधी 40 मिनिटे निश्चित करण्यात आला असून, सध्या त्याच नियमांनुसार संचमान्यतेची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
5,907 संचमान्यता प्रस्तावांची तपासणी सुरू
राज्यातील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या सुमारे 5 हजार 907 संचमान्यता प्रस्तावांची शाळानिहाय आणि महाविद्यालयनिहाय तपासणी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पुढील महिनाभरात पूर्ण करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहितीही मंत्री भुसे यांनी दिली.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागांना दिलासा
ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी विद्यार्थी संख्येच्या निकषांमध्ये आवश्यक ती शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा भागातील शाळांना याचा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर शासनाचा भर
मराठी शाळांमधील घटती पटसंख्या ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचा शाळांकडे ओढा वाढविणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. गुणवत्तेमुळे दूरवरचे विद्यार्थीही चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे शाळांची पटसंख्या टिकवून ठेवतानाच शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
