जनगणना-2027 च्या पहिल्या टप्प्यात काम करणाऱ्या प्रगणक, पर्यवेक्षक, जनगणना अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार या मानधनासाठी राज्यातील 34 जिल्हाधिकारी आणि 29 महानगरपालिका आयुक्तांना एकूण 227 कोटी 24 लाख 4 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
भारत सरकारने जनगणना-2027 साठी महाराष्ट्राला उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून हा खर्च करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यातील घरगणना आणि घरांची यादी तयार करण्याचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
कोणाला किती मानधन मिळणार?
शासन निर्णयातील विवरणपत्र ‘अ’ नुसार विविध पदांसाठी मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रत्येक प्रगणकाला 9,000 रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक पर्यवेक्षकालाही 9,000 रुपये मानधन मंजूर करण्यात आले आहे.
याशिवाय मुख्य जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य जनगणना अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना प्रति अधिकारी 25,000 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.
जिल्हा जनगणना अधिकारी आणि शहर जनगणना अधिकाऱ्यांना प्रति अधिकारी 20,000 रुपये, चार्ज जनगणना अधिकाऱ्यांना 20,000 रुपये, उपविभागीय जनगणना अधिकाऱ्यांना 20,000 रुपये, अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही 20,000 रुपये, तर चार्ज जनगणना अधिकाऱ्यांच्या लिपिकांना 12,000 रुपये मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मानधनासाठी तब्बल 227.24 कोटींची तरतूद
शासन निर्णयानुसार केवळ प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि विविध स्तरावरील जनगणना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी 227.24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रशिक्षण, संगणक साहित्य, वाहन, इंधन आणि इतर खर्चासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण
महाराष्ट्रात जनगणना-2027 च्या पहिल्या टप्प्याचे काम 16 मे 2026 ते 14 जून 2026 या कालावधीत पूर्ण झाले आहे. या कामात हजारो प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि विविध विभागातील अधिकारी सहभागी झाले होते. या सर्वांच्या मानधनासाठी शासनाने निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे.
जिल्हानिहाय निधीचे वितरण
शासनाने प्रत्येक जिल्हा आणि महानगरपालिकेसाठी स्वतंत्र निधी मंजूर केला आहे. बृहन्मुंबई, पुणे, पुणे महानगरपालिका, नागपूर, नाशिक, रायगड, अहमदनगर, जळगाव, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या मोठ्या प्रशासनिक क्षेत्रांना प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांची संख्या जास्त असल्याने तुलनेने अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संपूर्ण जिल्हानिहाय निधीची माहिती शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रात नमूद करण्यात आली आहे.
शासनाने दिले हेही निर्देश
शासनाने स्पष्ट केले आहे की हा निधी PFMS प्रणालीद्वारेच वितरित केला जाईल. संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच खर्च करावा. तसेच सर्व खर्चाची स्वतंत्र नोंद ठेवून दर महिन्याला खर्चाचा अहवाल शासन आणि जनगणना संचालनालयाकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : जनगणना 2027 प्रगणक, पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांच्या मानधन बाबत सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
