महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, नागरी विकास, क्रीडा, परिवहन आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यापासून ते पालघरमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
दापचरी येथे उभारला जाणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार
पालघर जिल्ह्यातील दापचरी (ता. डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाला देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि आधुनिक पणन सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे पालघर, ठाणे आणि आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०२६ मधील निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
यामध्ये २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आल्याने आणखी सुमारे २३ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मुद्रीकरण धोरण
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या मालमत्तांचा प्रभावी वापर करून नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता येतील. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजनाद्वारे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यास मदत होणार आहे.
अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राबविणार
केंद्र शासन पुरस्कृत अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या माध्यमातून शहरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २४.९५ कोटींची मंजुरी
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या विविध विकासकामांसाठी २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निधीतून सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल आणि हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी व खो-खो मैदान, इनडोअर हॉलचे अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तसेच इतर क्रीडा सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.
मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदींसाठी अनुदानात दुप्पट वाढ
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदी यांना दिल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
यापूर्वी २५ हजार रुपये असलेले अनुदान आता ५० हजार रुपये करण्यात आले असून, निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
ST महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा PPP तत्त्वावर विकास
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके तसेच एसटी महामंडळाच्या रिक्त जागांवर व्यावसायिक आणि सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या बदलामुळे गौण खनिजांच्या उत्खनन आणि नियमन प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, क्रीडा, परिवहन आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजनेतील सुधारणा, दापचरी येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारणी आणि एसटीच्या जागांचा PPP तत्त्वावर विकास हे निर्णय राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
