राज्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र (Aaple Sarkar Seva Kendra) सुरू करण्यासाठी आणि नवीन व्हिलेज लेव्हल आंत्रप्रेन्युअर (VLE) निवडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे शासन शुद्धिपत्रक जारी केले आहे. या सुधारित नियमांमुळे सेवा केंद्रांची निवड अधिक पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि नागरिकाभिमुख करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यापूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करून आता अर्जदारांची निवड केवळ शैक्षणिक पात्रतेवर न करता डिजिटल कौशल्य, अनुभव, पायाभूत सुविधा, आर्थिक क्षमता, चारित्र्य पडताळणी आणि मुलाखतीतील कामगिरी यासह विविध निकषांच्या आधारे केली जाणार आहे.
निवड प्रक्रिया कशी असेल?
संबंधित भौगोलिक क्षेत्रासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास अर्जदारांचे 100 गुणांच्या मूल्यांकन पद्धतीनुसार परीक्षण केले जाईल. त्यानंतर गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड करण्यात येईल.
100 गुणांचे मूल्यांकन निकष
नवीन नियमांनुसार अर्जदारांना खालीलप्रमाणे गुण दिले जातील.
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | 10 |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | 15 |
| पायाभूत सुविधा | 15 |
| आर्थिक क्षमता | 10 |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | 20 |
| संबंधित क्षेत्रातील अनुभव | 10 |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | 5 |
| सामाजिक समावेशकता | 5 |
| चारित्र्य पडताळणी | 10 |
| एकूण | 100 |
अर्जदारासाठी आवश्यक पात्रता
नवीन नियमांनुसार अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- किमान वय 18 वर्षे असावे.
- किमान HSC (बारावी) उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
- संगणकाचे मूलभूत ज्ञान असावे.
- MSCIT किंवा समकक्ष प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य.
- संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका क्षेत्राचा स्थानिक रहिवासी असावा.
- आधार, पॅन, बँक खाते आणि आवश्यक ओळखपत्र उपलब्ध असावे.
- आर्थिक फसवणूक किंवा सायबर गुन्ह्यांमध्ये दोषी नसावा.
सेवा केंद्रासाठी आवश्यक सुविधा
प्रत्येक आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये किमान 100 चौरस फूट कार्यालय, दोन संगणक किंवा लॅपटॉप, लेझर प्रिंटर, स्कॅनर, बायोमेट्रिक उपकरण, वेबकॅम, UPS किंवा पर्यायी वीज व्यवस्था, ब्रॉडबँड इंटरनेट, CCTV, नागरिकांसाठी प्रतीक्षाकक्ष आणि शासनाने निश्चित केलेला शुल्क फलक असणे आवश्यक राहील.
मुलाखतीत कोणत्या बाबी तपासल्या जातील?
जिल्हास्तरीय निवड समिती अर्जदारांची मुलाखत घेईल. यामध्ये पुढील बाबींवर भर दिला जाणार आहे.
- शासकीय सेवांचे ज्ञान
- नागरिकाभिमुख सेवा देण्याची वृत्ती
- डिजिटल प्रणाली हाताळण्याची क्षमता
- समस्या सोडवण्याचे कौशल्य
- संवाद कौशल्य
- प्रामाणिकपणा आणि नैतिकता
- माहिती गोपनीयता व डेटा सुरक्षेबाबत जागरूकता
निवडीनंतर करार किती वर्षांचा असेल?
निवड झालेल्या VLE ला सुरुवातीला 3 वर्षांचा करार दिला जाईल. त्यानंतर व्यवहारांची संख्या, नागरिकांचे समाधान, तक्रारींचे निराकरण, सेवा देण्याचा कालावधी, लेखापरीक्षणातील अनुपालन आणि इतर कार्यप्रदर्शन निकषांच्या आधारे कराराचे नूतनीकरण करण्यात येईल.
कोणते अर्जदार अपात्र ठरतील?
खोटी कागदपत्रे सादर करणारे, शासनाच्या कोणत्याही योजनेत काळ्या यादीत असलेले तसेच आर्थिक फसवणूक किंवा गंभीर सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे असलेले अर्जदार अपात्र ठरतील.
अंतिम निवड प्रक्रिया
नवीन नियमांनुसार अर्जांची प्राथमिक छाननी, कागदपत्रांची पडताळणी, प्रस्तावित कार्यालयाची पाहणी, पोलीस पडताळणी, मुलाखत, 100 गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी, हरकती मागविणे, अंतिम नियुक्ती आणि अनिवार्य प्रशिक्षण अशी संपूर्ण प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. समाधानकारक कामगिरीनंतर नियमित मान्यता दिली जाईल.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की हे सुधारित नियम राज्यातील सर्व नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या निवडीस लागू राहतील. तसेच विद्यमान VLE यांचे करार नूतनीकरण करतानाही याच निकषांचा विचार केला जाईल.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
