राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. सन 2025-26 च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती तातडीने सादर करून समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
शिक्षण संचालनालयाने यापूर्वीही विविध पत्रांद्वारे वेळापत्रक निश्चित करून अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्यापही अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार जिल्हानिहाय व विभागनिहाय अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, रिक्त पदांचा तपशील तसेच समायोजन प्रक्रियेची सद्यस्थिती शासनाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यामुळे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे रिक्त पदांवर समायोजन करून मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्याचा उद्देश आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत आणखी विलंब झाल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात. शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पूर्ण न झाल्यास ऑगस्ट महिन्याचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे अदा केले जाणार नाही. यासाठी संबंधित अधिकारी जबाबदार धरले जातील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हा आदेश राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तसेच मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना लागू असून समायोजन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
