जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणाबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण – शासन निर्णय जारी ZP Teachers Transfer Policy Clarification

By MarathiAlert Team

Published on:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ZP Teachers Transfer Policy Clarification महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली धोरणातील ‘विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१’ संदर्भात एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे. हे स्पष्टीकरण आज, दिनांक १६ जून, २०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकाद्वारे निर्गमित करण्यात आले आहे.

ZP Teachers Transfer Policy Clarification

पार्श्वभूमी: १८ जून २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदलीसाठी सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले होते. या धोरणातील व्याख्या १.८ नुसार, ‘विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१’ मध्ये विविध आजारांनी ग्रस्त शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग मुलांचे पालक, परित्यक्ता/घटस्फोटीत महिला शिक्षक, ५३ वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक, विधवा, कुमारिका शिक्षक, तसेच ज्या शिक्षकांचे जोडीदार शासनाने नमूद केलेल्या गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत, अशा शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला होता.

गैरप्रकारांच्या तक्रारी आणि न्यायालयाचे निर्देश: परंतु, विशेष संवर्ग-१ मधून विविध आजारांची आणि दिव्यांगत्वाची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून बदलीमधून सूट मिळवणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण जास्त असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच, काही न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये, जिल्हांतर्गत बदलीमध्ये विविध संवर्ग निर्माण करून अशा शिक्षकांना बदलीपासून का वगळण्यात आले, याबाबत खुलासा सादर करण्याचे आदेश शासनाला देण्यात आले होते.

शासनाच्या नवीन सूचना आणि कठोर उपाययोजना: या पार्श्वभूमीवर, दिनांक १८.६.२०२४ च्या शासन निर्णयातील विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१ च्या अनुषंगाने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना खालील सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत:

  • दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी: विशेष संवर्ग-१ मध्ये गणले जाण्यासाठी शिक्षकाने सादर केलेल्या ऑनलाईन युडी-आयडी प्रमाणपत्राबाबत त्रिसदस्यीय समितीला शंका आल्यास, संबंधित शिक्षकाची जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून तपासणी करून घ्यावी. तसेच, दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र दिव्यांग कल्याण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच दिलेले असावे.
  • वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी: विविध आजारांबाबत सादर केलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये अनियमितता आढळल्यास, अशा शिक्षकांची जिल्हा शल्यचिकित्सकांमार्फत फेरतपासणी करण्यात यावी.
  • घटस्फोटीत/परित्यक्ता महिला शिक्षकांची पडताळणी: घटस्फोटीत/परित्यक्ता महिला शिक्षकांबाबत अनियमितता आढळल्यास, त्यांच्या मा. न्यायालयाने मंजूर केलेल्या घटस्फोटाच्या प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत, परित्यक्ता शिक्षिकेने पतीबरोबर राहत नसल्याबाबत सादर केलेले स्वयंघोषणापत्र, त्यांच्या रहिवासाचे दाखले, आधार कार्ड, शिधापत्रिका इत्यादींची पडताळणी करावी. आवश्यकतेनुसार, अशा महिला शिक्षिकांच्या निवासी पत्त्यावर प्रत्यक्ष जाऊन शहानिशा करावी.
  • बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई: दिव्यांग व वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये, घटस्फोटाच्या आदेशात तसेच परितक्त्या असल्याबाबतच्या स्वयंघोषणापत्रात काही अनियमितता केल्याचे आढळल्यास, अशा शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच, संबंधित शिक्षकाचे निलंबन करून शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात यावी.
  • अधिकार्यांवर जबाबदारी: अशा शिक्षकांविरुद्ध कारवाई न झाल्याचे आढळल्यास, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची आणि गैरप्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा

MarathiAlert Team शिक्षण, सरकारी योजना, नोकरी आणि कर्मचारी संबंधित विषयांवरील माहिती मराठीतून, अचूक व सोप्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करते. विश्वसनीय, उपयुक्त आणि वेळेवर माहिती देणं हेच आमचं मुख्य ध्येय आहे.

Read more

Leave a Comment

error: Content is protected !!