Shikshak Samayojan राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची घटलेली संख्या लक्षात घेता अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. विशेष म्हणजे, विद्यार्थी संख्या कमी झाली असली तरी कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली. शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.
विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी जयंत आसगावकर, ज. मो. अभ्यंकर, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे या सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यातील शाळांची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना:
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, सध्या राज्यात एकूण १ लाख ८ हजार शाळा कार्यरत आहेत. यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. असे असले तरी, या शाळा सुरूच राहतील आणि शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जात आहे. शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यापूर्वी त्यांचे समायोजन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवीन शाळांची गरज आणि आदिवासी भागातील सुविधा:
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा वस्त्या किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधोरेखित केले. आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान आणि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली आहेत. या वस्तीगृहांमुळे सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा मिळाली आहे.
शाळांच्या गुणवत्तेसाठी शासनाचा पुढाकार:
राज्यमंत्री भोयर यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या उपक्रमाचा उल्लेख केला. हा उपक्रम वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात असून, अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, गरज भासल्यास आमदार निधीचा वापर करूनही तातडीने उपाययोजना करता येतील, असे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.
थोडक्यात, राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि शिक्षकांचे योग्य समायोजन करून एकही शाळा बंद होणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले. पावसाळी अधिवेशन महत्वाचे अपडेट
