Ahilyanagar Contract Staff Salary Hike अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत महाराष्ट्र शासन सकारात्मक असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. ते एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बोलत होते. यावेळी राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचे आकृतिबंध (कर्मचारी भरतीचा आराखडा) लवकरच मंजूर करण्यात येतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Ahilyanagar Contract Staff Salary Hike
आमदार चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, अहिल्यानगर महानगरपालिकेत सध्या किमान वेतनावर काम करत असलेल्या २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन आहे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वायरमन, पंपचालक आणि वाहनचालक यांचा समावेश आहे.
मंत्री सामंत यांनी महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीवरही प्रकाश टाकला. अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट अंदाजे ५१६ कोटी रुपये आहे. यापैकी तब्बल ६१.८९ टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर (आस्थापना खर्च) होतो, जो शासनाने निश्चित केलेल्या ३५ टक्के मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे. यामुळे नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी फक्त २१६ कोटी रुपयेच शिल्लक राहतात.
सध्या महानगरपालिकेत १५०२ कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी ४०१ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. जर या २८ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले, तर इतर कंत्राटी कर्मचारीही कायम नियुक्तीची मागणी करतील. यामुळे महानगरपालिकेच्या आस्थापना खर्चावर आणखी ताण पडेल, जे सध्याच्या परिस्थितीत व्यवहार्य नाही असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
शासनाची भूमिका आणि आगामी निर्णय:
मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसाठी आधीच स्पष्ट धोरणे तयार केली आहेत. ‘ला. ड. पागे योजना‘ तसेच सफाई कामगार आणि इतर संवर्गांसाठी न्याय देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल.
मुंबई महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये कर्मचारी भरतीसाठी आकृतिबंध मंजूर असणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी ही प्रक्रिया रखडलेली असून, शासनाने ती लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत सत्यजीत तांबे, मनीषा कायंदे, अमोल मिटकरी, अमित गोरखे, योगेश टिळेकर आणि जा. मो. अभ्यंकर या सदस्यांनी भाग घेतला. शासनाच्या या भूमिकेमुळे अहिल्यानगर महानगरपालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, आकृतिबंध मंजुरीमुळे राज्यातील इतर महानगरपालिकांमधील कर्मचारी भरतीचा मार्गही मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
