Sanch Manyata New Update महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या सुधारित संच मान्यतेच्या (शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची संख्या निश्चित करण्याचे निकष) नियमांमुळे राज्यभरातील शाळा आणि शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निश्चित केली जात असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात विधिमंडळात विचारलेल्या प्रश्नांना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी खुलासा सादर केला आहे. सविस्तर पाहूया.
Sanch Manyata New Update
नवीन निकष काय आहेत?
शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार, शैक्षणिक सत्र २०२४-२५ पासून विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची संख्या ठरवली जात आहे. यापूर्वी, ६१ विद्यार्थ्यांमागे ३ शिक्षक असे प्रमाण होते, जे आता ७६ विद्यार्थ्यांनंतर तिसरा शिक्षक अशाप्रकारे बदलण्यात आले आहे. म्हणजेच, आता जास्त विद्यार्थी असल्याशिवाय अतिरिक्त शिक्षक मिळणार नाहीत.
शिक्षकांवर काय परिणाम?
या बदलांमुळे राज्यातील सुमारे २५ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक शाळांमध्ये मंजूर शिक्षक पदे शून्य झाल्याने त्या शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोप आमदारांनी केला होता. यावर शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हे दावे “अंशतः खरे” आहेत.
- इयत्ता पहिली ते पाचवी: आरटीईच्या निकषानुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक आवश्यक आहे. नवीन नियमांनुसार, १६ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास पुढील पद मंजूर केले जाईल. मागील वर्षी मंजूर असलेल्या ३ शिक्षकांच्या पदांना ६१ विद्यार्थ्यांपर्यंत संरक्षण दिले जाईल.
- इयत्ता सहावी ते आठवी: जर या गटात किंवा इतर कोणत्याही इयत्तेत २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील, तर किमान १ शिक्षक नक्कीच मिळेल. त्यामुळे कोणतीही शाळा शिक्षकांविना राहणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
- इयत्ता नववी ते दहावी: या वर्गांसाठीच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याबाबत विचार सुरू आहे आणि शिक्षण संचालकांकडून या संदर्भात प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.
आधार कार्डची अट आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय
सुधारित संच मान्यतेनुसार, फक्त आधार कार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांचीच पटसंख्या ग्राह्य धरली जात आहे. यामुळे अनेक शिक्षक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. यावर शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, शिक्षण संस्थांमधील बोगस किंवा अतिरिक्त विद्यार्थी संख्या टाळण्यासाठी आधार-प्रमाणित विद्यार्थी संख्या विचारात घेतली जात आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने या सुधारित संच मान्यतेला तात्पुरती स्थगिती दिली नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने काय उपाययोजना केली?
नवीन संच मान्यतेमुळे बालकांच्या शिक्षणाचा हक्क, शाळांची उपलब्धता, शिक्षकांच्या नोकऱ्यांची सुरक्षितता आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सुधारित निकष रद्द करून पूर्वीप्रमाणे संच मान्यता लागू करण्याची मागणी होत आहे.
शासनाने यावर उत्तर दिले की, २८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार १५ मार्च २०२४ रोजी सुधारित निकष जाहीर करण्यात आले आहेत. या निकषांमध्ये १९ सप्टेंबर २०२४ आणि ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत.
थोडक्यात, शालेय शिक्षण विभागाने पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षकांची पदे निश्चित करण्याचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. यामुळे काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती असली तरी, शासनाने शाळा शिक्षकांविना राहणार नाहीत आणि आवश्यक तेथे किमान शिक्षक उपलब्ध असतील याची ग्वाही दिली आहे. आधार कार्डची अट आणि उच्च न्यायालयातील याचिका याबाबतही शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अधिक माहितीसाठी : तारांकित प्रश्न यादी डाउनलोड करा
