राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या विशेष शाळा आणि कार्यशाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनेक कायदेशीर अडचणी आणि विलंब टाळण्यासाठी आता अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाची एक सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा; समायोजनाचे नवीन शासन निर्णय
दिव्यांग कल्याण विभागाने हा शासन निर्णय (GR) ३० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे समायोजनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्मचारी अतिरिक्त का ठरतात?
दिव्यांग कल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, प्रामुख्याने तीन कारणांमुळे कर्मचारी अतिरिक्त ठरतात.
१. संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास.
२. नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न झाल्यास.
३. पटपडताळणीनंतर विद्यार्थी संख्या कमी आढळल्यास, आकृतीबंधानुसार कर्मचारी कमी करावे लागतात.
यापूर्वी समायोजनाच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना नसल्यामुळे प्रक्रियेला विलंब होत होता आणि प्रकरणे न्यायालयात जात होती. यावर उपाय म्हणून आता नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
समायोजनाची नवीन कार्यपद्धती आणि प्राधान्यक्रम
नवीन समायोजन शासन निर्णया नुसार (Adjustment Additional Employees GR) समायोजनाचे पूर्ण अधिकार ‘आयुक्त, दिव्यांग कल्याण‘ यांना देण्यात आले आहेत. समायोजन करताना खालील क्रमाने कार्यवाही केली जाईल:
- प्रथम प्राधान्य: संबंधित जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त जागांवर.
- द्वितीय प्राधान्य: जिल्ह्यात जागा नसल्यास लगतच्या जिल्ह्यात.
- तृतीय प्राधान्य: लगतच्या जिल्ह्यातही जागा नसल्यास, राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील रिक्त पदावर.
विशेष म्हणजे, राज्यात कोठेही जागा उपलब्ध नसल्यास, कर्मचाऱ्यांचे जिल्हास्तरावर किंवा आयुक्त कार्यालयात ‘तात्पुरत्या स्वरूपात’ हस्तांतरण केले जाईल, जेणेकरून त्यांच्या नोकरीवर गदा येणार नाही.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पहिला मान
समायोजन करताना सर्वप्रथम अतिरिक्त ठरलेल्या ‘दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना’ प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर सेवा ज्येष्ठतेनुसार (वरिष्ठतेनुसार) इतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईल.
संस्थाचालकांसाठी कडक इशारा
या शासन निर्णयात संस्थाचालकांसाठी अतिशय कडक भूमिका घेण्यात आली आहे.
जर कोणत्याही शाळेने समायोजनाने पाठवलेल्या कर्मचाऱ्याला रुजू करून घेण्यास नकार दिला किंवा टाळाटाळ केली, तर त्या संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल.
तसेच, जोपर्यंत अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही संस्थेला नवीन भरती करता येणार नाही किंवा जाहिरात देता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करून भरती केल्यास संस्थेवर कारवाई होईल.
कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
समायोजनाचे आदेश मिळाल्यावर, लगतच्या जिल्ह्यात ३ दिवसांत आणि इतर जिल्ह्यात ७ दिवसांच्या आत कर्मचाऱ्याने नवीन शाळेत रुजू होणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत हजर न झाल्यास शिस्तभंग विषयक कारवाई करून सेवेतून कमी करण्यात येईल, असे या निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे.
राज्य शासनाच्या या Adjustment Additional Employees GR मुळे आता अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणार असून, ही प्रक्रिया ‘आयुक्त, दिव्यांग कल्याण’ यांच्या स्तरावरून निरंतर राबविली जाणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : अतिरिक्त कर्मचारी समायोजन नवीन शासन निर्णय
