राज्यातील अशासकीय माध्यमिक, अनुदानित सैनिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या पण शालार्थ क्रमांक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होते. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत त्यांच्या मानधनासाठी निधी मंजूर केला आहे.
या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी आणि त्यांची कामाची स्थिरता वाढावी हा आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवून शाळांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यावर शासनाचा भर आहे.
2025-26 साठी 6.30 कोटी रुपयांचा निधी वितरित
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी शासनाने एकूण 6 कोटी 30 लाख 13 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी विविध लेखाशिर्षांखाली मंजूर करण्यात आला असून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मानधन देण्यासाठी वापरला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे.
कोणत्या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार?
या निर्णयाचा लाभ खालील प्रकारच्या शाळांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
- अशासकीय माध्यमिक शाळा
- अशासकीय अनुदानित सैनिक शाळा
- अशासकीय उच्च माध्यमिक शाळा
या शाळांमध्ये मानधन तत्वावर काम करणारे पण शालार्थ प्रणालीत नोंद नसलेले कर्मचारी यामध्ये समाविष्ट आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांचा नियुक्ती कालावधी आणि मानधनाची अचूक रक्कम याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्यावर असेल. त्यामुळे निधी योग्य पद्धतीने आणि योग्य व्यक्तींनाच दिला जाईल याची काळजी घेतली जाणार आहे.
हा मंजूर केलेला निधी संबंधित कर्मचाऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी आणि शिक्षण आयुक्त यांच्यावर देण्यात आली आहे. निधी वितरणात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी शासनाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी: हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या https://gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
