महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी टप्पा अनुदान मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून शिक्षकांचे वेतन वेळेत सुरू व्हावे, यासाठी प्रशासकीय स्तरावर आता कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
टप्पा अनुदान अपडेट: शालार्थ आयडी आणि वेतन प्रक्रियेला वेग
शिक्षण संचालनालयाने निर्गमित केलेल्या २० मार्च २०२६ रोजीच्या पत्राद्वारे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत.
माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (जि.प.) पात्र ठरलेल्या शाळा व तुकड्यांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी (Shalarth ID) प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे ५ दिवसांच्या आत सादर करावेत.
तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी प्राप्त प्रस्तावांची पडताळणी करून पुढील १० दिवसांत संबंधित कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याची कार्यवाही पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास सादर करावा लागेल.
जर शालार्थ आयडी अभावी पात्र कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले, तर त्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.
टप्पा अनुदान २५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदी
२५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये (GR) राज्यातील शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात आला असून, त्यातील मुख्य बाबी खालीलप्रमाणे आहेत.
- अनुदानाचे सुधारित टप्पे २०% वरून ४०% : २०७९ शाळांमधील १५,८५९ कर्मचाऱ्यांना २०% वाढीव टप्पा मंजूर.
- ४०% वरून ६०%: १८७१ शाळांमधील १३,९५९ कर्मचाऱ्यांना २०% वाढीव टप्पा मंजूर.
- ६०% वरून ८०%: १८९४ शाळांमधील १९,७४४ कर्मचाऱ्यांना २०% वाढीव टप्पा मंजूर.
- नवे २०% अनुदान: अघोषित असलेल्या २३१ शाळांमधील २,७१४ कर्मचाऱ्यांना प्रथमच २०% अनुदान मंजूर.
महत्त्वाच्या अटी व शर्ती लागू तारीख
सदर अनुदानाचा टप्पा १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ च्या संचमान्यतेमध्ये केवळ आधार पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचाच विचार केला जाईल.
शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमॅट्रिक किंवा फेस रेकग्निशन (Face Recognition) प्रणालीद्वारे नोंदवणे अनिवार्य आहे.
१३ मे २०२५ च्या निर्णयानुसार शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय अनुदान वितरीत केले जाणार नाही.
अनुदान केवळ त्या मूळ पदांनाच मिळेल ज्यांना यापूर्वी अनुदान मिळत होते; राजीनामा किंवा सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या पदांना हा टप्पा आपोआप लागू होणार नाही.
अधिक माहितीसाठी : २५ ऑगस्ट २०२५ रोजीचा टप्पा अनुदान बाबत शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
