राज्यातील शिक्षकांमध्ये सध्या TET अनिवार्यता या विषयावर मोठी चर्चा सुरू आहे. विशेषतः सेवेत कार्यरत शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET mandatory for teachers) लागू आहे का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. विधानसभेत यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नानंतर शासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली असून, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या मुद्द्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे शिक्षक, शाळा प्रशासन आणि शिक्षण विभागासाठी हा विषय अत्यंत निर्णायक ठरत आहे.
राज्यातील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केल्याबाबत – तारांकित प्रश्न
(१३) ८६०४ श्रीमती उमा खापरे, श्री. प्रसाद लाड, श्री. सदाशिव खोत : सन्माननीय शालेय शिक्षण मंत्री पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय?
(१) राज्य शासनाने दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात शासन निर्णय जाहीर करून धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, सदर निर्णयात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसतानाही शालेय शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सर्व सेवेत कार्यरत शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य असल्याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना पत्र दिल्यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०२६ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सेवेत कार्यरत शिक्षकांना टीईटी ही शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य नसतानाही शालेय शिक्षण विभागाने शासनच्या निर्णयाविरुध्द भूमिका घेतली आहे, तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेला टीईटी संदर्भातील निर्णय हा केंद्र शासनाच्या धोरणाच्या अनुषंगाने असून सदर प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय घटनापीठाकडे विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा निर्णय प्रलंबित असतानाही सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेबाबत परिपत्रक काढणे हे कायदेशीरदृष्टया अयोग्य ठरत असल्याने सदर आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये मानसिक ताण, असुरक्षितता व आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेला टीईटी संदर्भातील निर्णय प्रलंबित असतानाही सेवेत कार्यरत शिक्षकांना टीईटी ही शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य असल्याबाबतचे परिपत्रक रद्द करण्याबाबत कोणती कार्यवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?
राज्यातील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केल्याबाबत – सरकारकडून खुलासा
श्री.दादाजी भुसे : (१), (२), (३) व (४) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यतेबाबत पारीत केलेला दिनांक ०१/०९/२०२५ रोजीचा न्यायनिर्णय सर्व बिगर अल्पसंख्यांक प्राथमिक शाळांना लागू आहे.
अल्पसंख्यांक शाळांच्या बाबतीत टीईटी अनिवार्यतेबाबतचा निर्णय सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्याची शिफारस करण्यात येईल असे उपरोक्त दिनांक ०१/०९/२०२५ रोजीच्या न्यायनिर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे टीईटी अनिवार्यतेबाबतचा निर्णय सरसकट घटनापीठाकडे सोपिवण्यात आल्याचा दावा वस्तुस्थितीवर आधारीत नाही.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय अधिनियमाइतकाच प्रभावी असल्याने प्रस्तुत न्यायनिर्णयाची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य असल्याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना दिलेले पत्र राज्याच्या विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार दिलेले आहे.
ही सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेता, शालेय शिक्षण विभागाने केलेली कार्यवाही कायदेशीर दृष्टया अयोग्य आहे, असा दावा वस्तुस्थितीवर आधारीत नाही. (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
अधिक माहितीसाठी : राज्यातील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य केल्याबाबत तारांकित प्रश्न यादी PDF डाउनलोड करा
