राज्यातील शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य असल्याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार TET परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली असून या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली. पुढील दोन वर्षांत शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार TET परीक्षा बंधनकारक
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) बंधनकारक करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी निश्चित कालावधी देण्यात आला आहे.
राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
या निर्णयाबाबत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. यासाठी विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिली असून लवकरच ही याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
पुढील दोन वर्षांत TET परीक्षेच्या आठ संधी
राज्य सरकार पुढील दोन वर्षांत दरवर्षी दोन वेळा TET परीक्षा घेणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडूनही दरवर्षी दोन परीक्षा घेतल्या जात असल्यामुळे शिक्षकांना एकूण आठ संधी उपलब्ध होणार आहेत.
TET निकालात लक्षणीय वाढ
परीक्षेच्या कठीणतेत काही बदल केल्यामुळे यापूर्वी सुमारे ३ टक्के असलेला निकाल यावर्षी ११.४८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या परीक्षेत सुमारे ५० हजार शिक्षक उत्तीर्ण झाले आहेत.
NCTE च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारचे निर्णय
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ही शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भातील सर्वोच्च संस्था असून तिच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच राज्य सरकार निर्णय घेत असल्याचे मंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले.
