केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियाना’ची (NDLM) राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने आज (२९ डिसेंबर २०२५) एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित करत, राज्य, जिल्हा, गट आणि गाव पातळीवर स्वतंत्र राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. काय आहे निर्णय सविस्तर वाचा.
पशुधन अभियान अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश – नेमका निर्णय काय आहे?
केंद्र शासनाने ‘भारत पशुधन’ ही डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. ज्याप्रमाणे माणसांचे आधार कार्ड असते, त्याचप्रमाणे जनावरांना १२ अंकी बारकोड असलेले ‘इअर टॅगिंग’ (Ear Tagging) लावून त्यांची ओळख निश्चित केली जात आहे. या प्रणालीवर जनावरांचा जन्म-मृत्यू, लसीकरण, औषधोपचार आणि मालकी हक्क यांसारख्या सर्व गोष्टींच्या नोंदी घेतल्या जातात.
ही माहिती अचूक आणि वेळेवर भरली जावी, यासाठीच आता गाव, गट, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर विशेष अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान अधिकारी नियुक्ती (Pashudhan Abhiyan Adhikari Appointment) बाबतचे सविस्तर आदेश शासनाने काढले आहेत.
गाव, तालुका ते जिल्हा.. आता प्रत्येक स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा
शासनाच्या आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत:
१. ग्रामपंचायत स्तर (PNO): गावातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये काम करणारे ‘पशुधन पर्यवेक्षक’ हे आता त्या गावासाठी ‘राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान अधिकारी’ म्हणून काम पाहतील.
विशेष म्हणजे, त्यांना मदत करण्यासाठी ‘ग्रामविकास अधिकारी’ यांच्यावरही जबाबदारी सोपवली आहे. गावातील जनावरांचा जन्म, मृत्यू किंवा खरेदी-विक्री झाल्यास त्याची माहिती ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी पशुधन पर्यवेक्षकांना द्यायची आहे.
२. गट स्तर (Cluster Level): पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील ‘पशुधन विकास अधिकारी’ हे गट पातळीवर अधिकारी म्हणून काम पाहतील. ते आपल्या कार्यक्षेत्रातील गावांच्या नोंदींवर लक्ष ठेवतील.
३. तालुका स्तर (Block Level): तालुक्याचे सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन) हे तालुका स्तरावरील मुख्य अधिकारी असतील. ते तालुक्यातील सर्व डेटाच्या अचूकतेची खात्री करतील.
४. जिल्हा स्तर (District Level): जिल्ह्याचे उपायुक्त (पशुसंवर्धन) हे जिल्हास्तरीय अधिकारी म्हणून संपूर्ण जिल्ह्याच्या कामाचे समन्वयन करतील.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार? या निर्णयामुळे आता जनावरांच्या आजारांची माहिती तत्काळ शासनाला समजेल. ‘रिअल टाइम डेटाबेस’ तयार झाल्यामुळे एखाद्या भागात साथरोग पसरल्यास तातडीने लस उपलब्ध करणे आणि उपाययोजना करणे सोपे होणार आहे. सर्व व्यवहार आणि आरोग्य सुविधा ‘NDLM पोर्टल’ द्वारेच पुरवल्या जाणार असल्याने त्यात पारदर्शकता येईल.
६० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश या शासन निर्णयानुसार, नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे ‘मॅपिंग’ (Mapping) म्हणजेच त्यांची माहिती पोर्टलवर अपडेट करण्याची कार्यवाही पुढील ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत पातळीपासून ते थेट राज्य स्तरापर्यंत Pashudhan Abhiyan Adhikari Appointment ची प्रक्रिया राबवली जाणार असून, यामुळे जनावरांच्या आरोग्याची आणि नोंदींची माहिती डिजिटल स्वरूपात तत्काळ उपलब्ध होणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, या Pashudhan Abhiyan Adhikari Appointment मुळे पशुसंवर्धन क्षेत्रात डिजिटल क्रांती होणार असून, त्याचा थेट लाभ ग्रामीण भागातील पशुपालकांना मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : ‘राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियान अधिकारी नियुक्ती शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
