Old Pension Scheme Maharashtra: राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ग्रामविकास विभागाने दिनांक 24 मार्च 2026 रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या भरती जाहिरातींमधून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
जुनी व नवीन पेन्शन योजनेतील गोंधळ का निर्माण झाला?
राज्यात 2005 नंतर नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. मात्र अनेक भरती प्रक्रिया या 2005 पूर्वी सुरू झाल्या होत्या, परंतु विविध प्रशासकीय कारणांमुळे नियुक्त्या नंतर झाल्या. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना कोणती योजना लागू करावी हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
या गोंधळामुळे अनेक कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेत गेले, तर काहींनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. त्यामुळे हा विषय दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा
नवीन परिपत्रकानुसार, भरती जाहिरात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध झाली असल्यास आणि त्या प्रक्रियेतून कर्मचारी 1 जानेवारी 2005 नंतर सेवेत रुजू झाले असतील, तर अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 लागू करताना ठराविक कार्यपद्धती अवलंबली जाणार आहे.
याचा अर्थ असा की भरती प्रक्रिया कधी सुरू झाली हे महत्त्वाचे मानले जाणार असून, त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना OPS लागू
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ही कार्यपद्धती आता जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे अनेक कर्मचारी संभ्रमात होते.
आता मात्र शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही राज्य शासन कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जुनी पेन्शन योजनांचा लाभ मिळेल. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित आणि सुरक्षित उत्पन्न मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही कार्यपद्धती आता जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही राज्य शासन कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हा निर्णय घेताना शासनाने वित्त विभागाच्या पूर्वीच्या परिपत्रकांचा आधार घेतला असून दिनांक 18 मार्च 2026 रोजी मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम आदेश काढण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 248 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
हा निर्णय केवळ एका प्रशासकीय प्रक्रियेपुरता मर्यादित नाही. तो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जुनी पेन्शन योजना ही निश्चित लाभ देणारी योजना असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळते.
याच्या उलट नवीन पेन्शन योजना ही बाजारावर आधारित असल्यामुळे त्यामध्ये निश्चितता नसते. त्यामुळेच कर्मचारी वर्ग जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होता.
अधिक माहितीसाठी : जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू – शासन निर्णय डाउनलोड करा
