Anganwadi Sevika Gratuity महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिनांक ०१ एप्रिल २०२२ नंतर सेवानिवृत्त, मृत, राजीनामा दिलेल्या किंवा सेवेतून काढून टाकलेल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी लाभ देण्यासाठी २९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ नुसार, दिनांक ०१ एप्रिल २०२२ पासून ते ग्रॅज्युईटी लागू होईपर्यंतच्या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये शासनामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाकडून एकरकमी लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. हा लाभ ३० एप्रिल २०१४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सूत्रानुसार दिला जाईल.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी, २२३६-पोषण आहार, ०२ पोषक अन्न व पेय वितरण, १०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, ०८) (०७) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (एलआयसी हप्ता) (अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) या लेखाशीर्षाखालील ३२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून २९ कोटी रुपयांचा निधी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरित व खर्च करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे, दिनांक ०१ एप्रिल २०२२ नंतरच्या एकरकमी लाभाच्या प्रकरणांची कार्यवाही एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत केली जाईल. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना संबंधित अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्वरीत लाभ अदा करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा शासन निर्णय नियोजन विभाग (दिनांक ११ जून २०२५) आणि वित्त विभाग (दिनांक ०४ जुलै २०२५) यांच्या सहमतीनुसार हा शासन निर्णय दिनांक 14 जुलै 2025 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
