अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ, पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे आणि सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे या मागण्या विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार मंजूर करता येत नसल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर चौकटीत राहून आणखी कोणते लाभ देता येतील, यासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विशेष समितीची बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी ही माहिती दिली. या चर्चेत सदस्य भाई जगताप आणि निरंजन डावखरे यांनीही सहभाग घेतला.
Table of Contents
अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, अंशकालीन पदवीधर आणि पदविकाधारकांसाठी शासनाने वेळोवेळी अनेक निर्णय घेतले आहेत.
३० नोव्हेंबर १९७८ च्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर व पदविकाधारकांना मानधनाच्या स्वरूपात अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर २१ मार्च १९९५ रोजी मासिक मानधन १०० रुपयांवरून ३०० रुपये करण्यात आले.
यानंतर १९ मार्च १९९८ च्या शासन निर्णयाद्वारे शासकीय सेवेत प्रवेशासाठी काही सवलती देण्यात आल्या. तसेच २७ ऑक्टोबर २००९ पासून शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले.
याशिवाय २ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार गट ‘क’ पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा ४६ वर्षांवरून ५५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली.
नियमित शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता का नाही?
शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नियमित शासकीय सेवेत नव्हती. त्यांची नियुक्ती ही मानधनाधारित अंशकालीन योजनेअंतर्गत करण्यात आली होती.
त्यांना मिळणारी रक्कम ही वेतन नसून केवळ मानधन असल्यामुळे त्यांना नियमित शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता देता येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ का मिळणार नाही?
मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, वित्त विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ लागू होतात.
मात्र संबंधित अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांची पदभरतीची जाहिरात आणि नियुक्ती दोन्हीही १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झाल्यामुळे त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ लागू होत नाही.
याच कारणामुळे अंशकालीन स्वरूपात केलेली तीन वर्षांची सेवा निवृत्तीवेतन, निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण किंवा सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीसाठी ग्राह्य धरता येणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत शासनाची भूमिका
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असून इतर कर्मचाऱ्यांसाठी ते ५८ वर्षे आहे.
या नियमांमध्ये बदल करून अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे सध्या शक्य नसल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सध्या कायदेशीर कारणांमुळे मान्य करता येत नसल्या तरी त्यांना विद्यमान नियमांच्या चौकटीत राहून आणखी कोणत्या सुविधा किंवा लाभ देता येतील, याचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विशेष समितीची बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.
यामुळे अंशकालीन पदवीधर/पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यात काही नवीन निर्णय किंवा सवलती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
