Anshkalin Nideshak Salary Maharashtra: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कला, कार्यानुभव आणि शारीरिक शिक्षण यांसारख्या विषयांसाठी कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांच्या थकीत मानधनासाठी निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
अंशकालीन निदेशकांच्या थकीत मानधनासाठी निधी वितरीत
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांचे मानधन मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होते. या सर्व निदेशकांच्या मानधनासाठी एकूण २३ कोटी ४८ लाख ९२ हजार रुपयांचा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे सुपूर्द करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. हा निधी ‘कंत्राटी सेवा’ या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ‘अंशकालीन निदेशक’ (Anshkalin Nideshak) कार्यरत आहेत. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
हा निधी मंजूर करण्यामागे मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निकाल कारणीभूत ठरला आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांना जून २०२५ पासून मानधन मिळालेले नव्हते.
याचे मुख्य कारण म्हणजे, त्यांच्या मानधनासाठी ‘स्वतंत्र लेखाशीर्ष’ उपलब्ध नव्हते. यासंदर्भात श्रीमती गायत्री मुळे व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (क्र. १२६२९/२०२५) दाखल केली होती. न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी आदेश देत थकीत मानधन अदा करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यामुळेच, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि निदेशकांना दिलासा देण्यासाठी (Anshkalin Nideshak Salary Maharashtra) वितरीत करण्याबाबत शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत.
अंशकालीन निदेशक विविध तांत्रिक कारणांमुळे आणि उशिरा रुजू झाल्यामुळे रखडलेल्या मानधनासाठी
Anshkalin Nideshak Maharashtra: आकडेवारी आणि निधीचे विभाजन
शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सद्यस्थितीत हजारो निदेशक कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी निधीची आवश्यकता खालीलप्रमाणे होती.
जिल्हा परिषद शाळा: २,८२४ अंशकालीन निदेशक कार्यरत असून त्यांच्यासाठी सुमारे ४२.८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती.
महानगरपालिका/नगरपालिका शाळा: ७०५ अंशकालीन निदेशक कार्यरत असून त्यांच्यासाठी सुमारे १०.६३ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती.
एकूण ३५२९ निदेशकांसाठी ५३.४८ कोटी रुपयांची गरज होती, ज्यापैकी ३० कोटी रुपये यापूर्वीच (२० ऑक्टोबर २०२५ रोजी) वितरीत करण्यात आले होते. आता उर्वरित २३.४८ कोटी रुपये वितरीत करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
निधी थेट बँक खात्यात जमा होणार
या शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होऊ नये म्हणून अंशकालीन निदेशकांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांनी हा निधी संबंधित जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांना वितरीत करावा. विशेषतः महानगरपालिका क्षेत्रातील निदेशकांना विहित कालावधीत आणि तात्काळ मानधन मिळेल याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे अनुदान सशर्त असून ते ज्या कारणासाठी मंजूर केले आहे, त्याचसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.
अंशकालीन निदेशक म्हणजे काय?
अनेकदा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो की अंशकालीन निदेशक म्हणजे काय? तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, नगरपालिका, मनपा) उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना कला, क्रीडा आणि कार्यानुभव अशा विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेले हे निदेशक असतात. ‘अंशकालीन निदेशक माहिती‘ पाहिली असता, त्यांची नियुक्ती शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे केली जाते आणि त्यांना शासनाकडून मानधन दिले जाते.
अंशकालीन निदेशकांसाठी, विशेषतः ज्यांचे वेतन जून २०२५ पासून रखडले होते, त्यांच्यासाठी हा ‘अंशकालीन निदेशक शासन निर्णय‘ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे का होईना, पण अखेर निधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासनाने हा निधी याच आर्थिक वर्षात खर्च करावा आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र एका महिन्यात सादर करावे, अशा सक्त सूचनाही दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील ३५०० हून अधिक कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : अंशकालीन निदेशकांच्या थकीत मानधनासाठी निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा.
