Cabinet Decisions 26 Aug महाराष्ट्र सरकारने २६ ऑगस्ट रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. कामगारांसाठी नवे नियम, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धती, आणि नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीला मंजुरी यांसारख्या निर्णयांचा यात समावेश आहे. या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे राज्याच्या ‘ईझ ऑफ बिझनेस डुईंग’ धोरणाला बळकटी मिळेल आणि गुंतवणूक तसेच रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
Cabinet Decisions 26 Aug मंत्रिमंडळ निर्णय
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा: आता सुरक्षा आणि सुविधांना प्राधान्य
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य आणि कार्यस्थळ संहिता नियम, २०२५’ तयार करण्यात आले आहेत. या नियमांच्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून ते आता केंद्र सरकारकडे पाठवले जातील.
यात महिला कामगारांच्या कामाच्या वेळा, त्यांची सुरक्षा आणि त्यांच्यासाठीच्या सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात सुसंवाद वाढेल आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल.
मुख्य बदल आणि तरतुदी
- हे नियम महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा व कामाची स्थिती (कामगार) आणि महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती (कारखाने व इतर बंदरे) अशा दोन भागांमध्ये तयार करण्यात आले आहेत.
- या नियमांचा उद्देश केंद्राच्या कामगार कायद्यांशी सुसंगतता साधणे आहे.
- महिलांच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष: महिलांच्या कामाच्या वेळा, सुरक्षा आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक सुविधांचा यात समावेश आहे.
- कामगारांसाठी सुविधा: कामगारांच्या निवास व्यवस्थेची संख्या, त्यांची देखभाल, मुलांसाठी शैक्षणिक व मनोरंजनाच्या सुविधा, तसेच आरोग्य सुविधांचा समावेश यात करण्यात आला आहे.
- या नियमांमुळे राज्याच्या ‘ईझ ऑफ बिझनेस डुईंग’ धोरणाला बळकटी मिळेल, ज्यामुळे राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगार संधी वाढण्यास मदत होईल.
पार्श्वभूमी
- केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता.
- या आयोगाने २००२ मध्ये अहवाल सादर केला, ज्यात २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती.
- या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने वेतन संहिता, २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता, २०२० या चार संहिता तयार केल्या.
- या चार संहितांची अंमलबजावणी देशभरात एकत्रितपणे व्हावी यासाठी सर्व राज्यांना त्या संबंधित नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- त्यानुसार महाराष्ट्राने याआधीच औद्योगिक संबंध संहिता, २०२५ आणि वेतन संहिता, २०२५ या नियमांना मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली आहे.
- सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२५ च्या सुधारित मसुद्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत.
नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गाला हिरवा कंदील
नागपूर ते गोंदिया दरम्यानचा प्रवास आता अधिक वेगवान होणार आहे. मंत्रिमंडळाने नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सध्याचा ३ तासांपेक्षा जास्त कालावधीचा प्रवास केवळ सव्वा तासात पूर्ण होईल. यामुळे दुर्गम व आदिवासीबहुल भाग मुंबईशी जोडला जाईल, ज्यामुळे भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांच्या विकासाला गती मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
बीडमधील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा वाढणार
बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील तीन बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव येथील बंधाऱ्यांमुळे आता अधिक पाणीसाठा उपलब्ध होणार असून, सुमारे ३७६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
इतर महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय: Cabinet Decisions 26 Aug
- राजगड व यशवंत सहकारी साखर कारखान्यांना मदत: पुणे जिल्ह्यातील राजगड साखर कारखान्याला ४०२ कोटी ९० लाखांच्या कर्जास मान्यता आणि यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विकण्यास मंजुरी.
- न्यायालयाची स्थापना: बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
- सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमात सुधारणा: महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता, ज्यामुळे नियम मोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल.
- नझुल जमिनींसाठी मुदतवाढ: नागपूर आणि अमरावती विभागातील नझुल जमिनींच्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षासाठी मुदतवाढ.
मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांतील विकासकामांना चालना मिळाली आहे. विशेषतः कामगार कल्याण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या निर्णयांची सविस्तर माहिती लवकरच शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.
या निर्णयांसंबंधी अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in/ वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
