प्रशासकीय कारभारात नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून गतिमानता आणण्यासाठी आणि ‘सुशासन’ (Good Governance) प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी विभागांना मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. भरती परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्र (appointment letters) देण्याची कार्यवाही करावी तसेच जानेवारीपर्यंत 75 टक्के पदोन्नती देण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
प्रशासकीय सुधारणा बैठकीतील मुख्य निर्णय
नियुक्तीपत्र (Appointment Letters) वितरण: भरती परीक्षेचा Sarkari Result जाहीर झाल्यावर किमान चार दिवसांत उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे द्यावीत.
पदोन्नती (Employee Promotion) प्रक्रिया: दरवर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस उपलब्ध जागांपैकी ७५ टक्के पदोन्नती देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. या कामगिरीवर आधारित विभागांचे ‘रँकिंग’ (Ranking) केले जाईल.
प्रशासकीय अद्ययावतीकरण: शासनाच्या प्रत्येक विभागाने आपले नियुक्ती नियम (Recruitment Rules) अद्ययावत करावेत. बिंदू नामावली (Roster) तपासून ती अचूक असल्याची खात्री करावी आणि या सर्व प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात.
क्षमता वृद्धी: कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण आयोजित करून त्यांची क्षमता वाढवावी. सर्व विभागांच्या प्रशिक्षण संस्था एकाच छताखाली आणण्यात याव्यात.
नागरिक सेवा: नागरिकांना सर्व सेवा विनाविलंब उपलब्ध होण्यासाठी ‘आपले सरकार २.०’ पोर्टल कार्यान्वित करण्यात यावे. राज्यात कार्यरत असलेले ‘आपले सरकार केंद्र’ आणि ‘सेतू केंद्र’ यांचे सक्षमीकरण करावे.
वर्षा निवासस्थानी झालेल्या ‘सुशासनासाठी प्रशासकीय सुधारणा’ (गुड गव्हर्नन्स री-इंजीनियरिंग) सादरीकरण बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सर्व विभागांचा आढावा घेतला. या सुधारणांमध्ये प्रत्येक विभागाने सक्रिय सहभाग नोंदवत आपले कार्य ठळकपणे अधोरेखित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पदोन्नती प्रक्रियेला गती: जानेवारीपर्यंत 75% Employee Promotion
केवळ भरतीच नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेलाही मुख्यमंत्र्यांनी विशेष महत्त्व दिले आहे. पदोन्नती हा प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यासाठी जिव्हाळ्याचा विषय असतो, तसेच यामुळे जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळण्याची क्षमता निर्माण होते, यावर मुख्यमंत्र्यांनी जोर दिला.
महत्त्वाचा निर्णय: दरवर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत उपलब्ध जागांनुसार ७५ टक्के पदोन्नती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मूल्यांकन: या पदोन्नती प्रक्रियेच्या कार्यवाहीवर आधारित विभागांचे ‘रँकिंग’ (Ranking) केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे Employee Promotion च्या प्रतिक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
परीक्षांचे निकाला नंतरची प्रक्रिया: वेळेचे बंधन पाळा
मुख्यमंत्री म्हणाले, “परीक्षांचे निकाल लागल्यावर, विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून, उत्तीर्ण उमेदवाराला किमान चार दिवसांच्या आत नियुक्तीपत्र मिळायलाच हवे.” यामुळे Sarkari Result लागल्यानंतरचा विलंब टाळता येणार आहे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्देश:
नियुक्ती नियम अद्ययावत करा: प्रत्येक विभागाने आपले नियुक्ती नियम (Recruitment Rules) अद्ययावत करून, संबंधित पदासाठी सद्यस्थितीत आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्यांनुसार करावेत.
बिंदू नामावलीची खात्री: बिंदू नामावली (Roster) तपासून अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी आणि ही सर्व प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करावी.
प्रशिक्षण आणि क्षमतावृद्धी: कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नियमित प्रशिक्षण घेऊन त्यांची क्षमता वाढवावी. सर्व विभागांच्या प्रशिक्षण संस्था एकाच छताखाली आणून प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा.
तंत्रज्ञानाचा वापर: ‘आपले सरकार 2.0’ पोर्टल
नागरिकांना सर्व सरकारी सेवा विनाविलंब आणि सहजपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ‘आपले सरकार २.०’ हे पोर्टल कार्यान्वित करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. तसेच, राज्यातील सध्या कार्यरत असलेले आपले सरकार केंद्र आणि सेतू केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्याचेही त्यांनी सुचवले.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय सुधारणांमध्ये मागे पडलेल्या विभागांना गतीने कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आणि रिक्त पदांच्या संख्येनुसार तातडीने मागणी पत्र (Indents) देण्याचे आवाहन केले.या महत्त्वाच्या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश कुमार, अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा, समग्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल यांच्यासह प्रशासनातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.
