राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र यांनी स्पष्ट केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णतः मोफत आहेत. काही दिवसांपासून शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र शासनाने याबाबत अधिकृत भूमिका मांडत सर्व गैरसमज दूर केले आहेत.
23 ऑगस्ट 2023 चा शासन निर्णय काय सांगतो?
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 23 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयांमधील तपासणी व उपचार नि:शुल्क करण्यात आले. म्हणजेच सामान्य नागरिकांना शासकीय रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय उपचार मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. हा निर्णय आजही पूर्णपणे अंमलात असून त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नागरिकांच्या सनदेमधील गोंधळ कसा निर्माण झाला?
16 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन मध्ये, सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी 6 जून 2015 च्या जुन्या शासन निर्णयातील शासनमान्य दर अनवधानाने समाविष्ट झाले होते. त्यामुळे काहींना असे वाटले की आता शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी शुल्क आकारले जाईल.
9 फेब्रुवारी 2026 चे शुद्धीपत्रक – सत्य स्पष्ट
हा गोंधळ दूर करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी अधिकृत शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यानुसार नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-तीन वगळण्यात आले आहे. कारण प्रत्यक्षात शासकीय रुग्णालयांमधील तपासणी व उपचार हे पूर्वीप्रमाणेच निःशुल्क आहेत.
नागरिकांसाठी याचा नेमका अर्थ काय?
राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये शासकीय रुग्णालयामधील तपासणी व उपचार पूर्वीप्रमाणे निःशुल्क आहेत. कोणत्याही प्रकारचे तपासणी शुल्क किंवा उपचार शुल्क आकारले जाणार नाही. गरीब, मध्यमवर्गीय तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक अडचणींशिवाय उपचार मिळत राहतील.
Free Treatment Government Hospital ही सुविधा शासनाने स्पष्टपणे कायम ठेवलेली आहे.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना: 1356 आजारांवर विनामूल्य उपचार! तुमच्या जिल्ह्यातील हॉस्पिटल लिस्ट पाहा
Free Treatment Government Hospital: कोणत्या सुविधा मोफत मिळणार?
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना मोठा आधार मिळाला आहे. (Free Treatment Government Hospital) अंतर्गत खालील प्रमुख सेवांचा लाभ विनामूल्य घेता येतो.
- बाह्य रुग्ण विभाग (OPD): रुग्णांची नोंदणी आणि डॉक्टरांचा सल्ला.
- आंतररुग्ण सेवा (IPD): रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरचे उपचार, औषधे आणि जेवण.
- तपासण्या: रक्त, लघवी तपासणी, एक्स-रे (X-Ray), ईसीजी (ECG), सोनोग्राफी आणि काही ठिकाणी सीटी स्कॅन सुविधा. (टीप: जरी जुन्या यादीत यांचे दर होते, तरी आता शासनाने ते रद्द केल्यामुळे या सेवा मोफत असतील).
- शस्त्रक्रिया: साध्या आणि मोठ्या शस्त्रक्रिया, तसेच प्रसूती (नॉर्मल आणि सिझेरियन) मोफत केल्या जातात.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत
केवळ शासकीय रुग्णालयेच नव्हे, तर खाजगी रुग्णालयातही मोफत उपचारांसाठी शासनाने ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ आणि केंद्र सरकारची ‘आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना‘ एकत्रितपणे राबविली आहे.
- कवच: आता या योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण मिळते.
- लाभार्थी: महाराष्ट्रातील सर्व शिधापत्रिकाधारक (पिवळी, केशरी, शुभ्र) आणि अधिवास प्रमाणपत्र असलेले नागरिक या योजनेसाठी पात्र आहेत. थोडक्यात, आता ही योजना राज्याच्या सर्व लोकसंख्येला लागू आहे.
- उपचार: यामध्ये कर्करोग, हृदयरोग, किडनीचे विकार, सांधेरोपण (Joint Replacement) अशा १३५६ प्रकारच्या गंभीर आजारांवर उपचार आणि शस्त्रक्रिया मोफत केल्या जातात.
आरोग्य सेवेचे जाळे आणि नागरिकांचे हक्क
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेचा मुख्य उद्देश हाच आहे की, रुग्णांना वेळेत सेवा मिळावी. या सनदेनुसार, गंभीर आजाराच्या रुग्णाला कोणताही विलंब न करता तात्काळ सेवा देणे बंधनकारक आहे. ओपीडीमध्ये उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे नाव फलकावर लावणे आवश्यक आहे.
तसेच, प्रत्येक सेवेसाठी (उदा. नोंदणी, तपासणी अहवाल मिळणे) एक निश्चित वेळमर्यादा (Time Limit) ठरवून देण्यात आली आहे. जर वेळेत सेवा मिळाली नाही, तर रुग्ण जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा वरिष्ठांकडे तक्रार करू शकतात.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका: सध्या सोशल मीडिया किंवा अपुऱ्या माहितीतून पसरवण्यात येणाऱ्या अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये. अधिकृत शासन निर्णय व शुद्धीपत्रकानुसार (Free Treatment Government Hospital) ही योजना पूर्णपणे लागू आहे आणि भविष्यातही नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी शासन कटिबद्ध आहे.
आरोग्य ही मूलभूत गरज असून ती सर्वांपर्यंत पोहोचवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार ही सुविधा सुरूच राहणार आहे. नागरिकांनी कोणतीही शंका असल्यास अधिकृत शासन संकेतस्थळ किंवा आरोग्य विभागाच्या सूचनांकडेच लक्ष द्यावे.
थोडक्यात सांगायचे तर, (Free Treatment Government Hospital) बाबत कोणताही बदल झालेला नसून शासकीय रुग्णालयांतील सेवा आजही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पूर्णतः मोफत आहेत.
अधिक माहितीसाठी : दिनांक 16 जानेवारी 2026 रोजीचा शासन निर्णय आणि दिनांक 9 फेब्रुवारी 2026 रोजीचा शासन निर्णय डाउनलोड करा







