Government New Decision for Divyang आता दिव्यांग बांधवांसाठी दिलासादायक बातमी! राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे – लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे आता दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
Table of Contents
Government New Decision for Divyang
महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट DBT प्रणालीद्वारे बँक खात्यात जमा होणार. दिव्यांगांसाठी नवीन योजना, विशेष मोहीम आणि रोजगार धोरणांची माहिती जाणून घ्या.
राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे आता दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना अधिक पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने शासकीय मदत मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे नुकतीच दिव्यांग कल्याणाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक पार पडली. यामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील हजारो दिव्यांग नागरिक अनेक अडचणींना सामोरे जात असून, Government New Decision for Divyang सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता दिव्यांगांसाठी विशेष सहाय्य योजना DBT प्रणालीद्वारे राबवण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत सरकारी आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे.
DBT प्रणालीद्वारे थेट खात्यात मदत
राज्यातील विशेष सहाय्य योजना, जी दिव्यांग नागरिकांसाठी राबवली जाते, तिच्या माध्यमातून देण्यात येणारे अर्थसहाय्य आता Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. बँक खाती आधारशी लिंक नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
DBT प्रणाली म्हणजे काय?
DBT – Direct Benefit Transfer प्रणालीद्वारे शासकीय लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. यामुळे मध्यस्थांचा अडथळा टळतो, लाभार्थ्यांना वेळेत निधी मिळतो तसेच पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होते.
दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबिरे
दिव्यांग बांधवांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग एकत्रितपणे विशेष शिबिरे आयोजित करणार आहेत. या मोहिमेमुळे हजारो अपात्र लाभार्थ्यांना शासकीय सुविधांचा लाभ मिळू शकेल.
उच्च शिक्षण, घरकुल व रोजगार धोरण
राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात सुलभ प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात स्वतंत्र दिव्यांग अनुकूल सुविधा तयार करण्यात येणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक उपकरणे, समुपदेशन केंद्रे आणि सुलभ पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असेल.
तसेच, शासन स्वतंत्र दिव्यांग घरकुल योजना आणणार असून स्वतःची जमीन नसलेल्या लाभार्थ्यांना शासन आवश्यक ती जागा उपलब्ध करून देणार आहे.
याशिवाय, दिव्यांग बांधवांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार धोरण लवकरच जाहीर होणार असून, कौशल्य प्रशिक्षण, स्टॉल सवलती व सरकारी योजनांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
जिल्हा योजनेत 1 % निधी राखीव
सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये दिव्यांग कल्याणासाठी १% निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीतून जिल्हास्तरावर दिव्यांग भवन उभारले जाणार आहे.
दिव्यांग कल्याणासाठी ठोस पावले
राज्य सरकार दिव्यांगांसाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि आरोग्यदृष्ट्या सर्वसमावेशक विकासासाठी कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, “दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी धोरणात्मक बदल, योजनांची अंमलबजावणी आणि सर्वसमावेशक विकास हीच आमची प्राथमिकता आहे.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान
“दिव्यांग बांधव हे आपल्या समाजाचा अविभाज्य घटक आहेत. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत वेळेवर पोहोचवण्यासाठी DBT प्रणालीचा वापर हा एक मोठा टप्पा आहे.“
महत्त्वाचे मुद्दे
- लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे DBT प्रणाली लागू
- दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबिरे
- घरकुल, रोजगार, शिक्षण यासाठी स्वतंत्र योजना
- जिल्हा योजनांमध्ये 1% निधी राखीव
- शासनाच्या सर्व विभागांना दिव्यांगांसाठी 5% खर्च बंधनकारक
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक समर्पित वाटचाल आहे. DBT प्रणालीद्वारे मदत मिळाल्याने त्यांना आत्मसन्मानाने जगता येईल आणि शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा या सर्व गोष्टींमध्ये सकारात्मक बदल घडतील.
