महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (ST Mahamandal) सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत सकारात्मक गोड बातमी दिली आहे. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि वाढीव हप्ते (MSRTC Employees Salary Arrears) देण्यासाठी तातडीने १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या पगारीसोबतच ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याची स्पष्ट माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनासोबत थकीत हप्ता
शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीच्या थकबाकीसाठी १०० कोटी रुपये तातडीने उपलब्ध करून दिले आहेत. ही रक्कम फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनासोबत थकीत हप्ता म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. (MSRTC Employees Salary Arrears) संदर्भातील हा निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, एसटी महामंडळाकडे आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यामुळे शासनाने थेट जबाबदारी स्वीकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला होता.
तांत्रिक अडचणींमुळे विलंब
डिसेंबर महिन्यापासून थकीत हप्त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. मात्र फेब्रुवारी वेतनाच्या वेळी निधीअभावी काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे (MSRTC Employees Salary Arrears) वेळेवर न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. काही कामगार संघटनांनी २४ फेब्रुवारी रोजी आंदोलनाची हाक दिली होती.
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मंत्री सरनाईक यांनी शासनाकडे २१० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी १०० कोटी रुपये तातडीने वितरित करण्यात आले असून उर्वरित निधी लवकरच उपलब्ध होणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
एसटी प्रवाशांसाठी आता ‘हे’ कार्ड असेल तरच मिळणार सवलत; जाणून घ्या नवे नियम
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन
सध्या राज्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासात अडथळा येऊ नये, यासाठी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही मंत्री महोदयांनी केले आहे. एसटी सेवा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने ही बाब विशेष लक्षात घेण्यात आली आहे.
राज्यातील लाखो प्रवाशांचा दैनंदिन प्रवास एसटीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे (MSRTC Employees Salary Arrears) वेळेवर देणे ही केवळ कर्मचाऱ्यांचीच नव्हे तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या स्थैर्याची गरज आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून सेवेत सातत्य राखण्यास मदत होईल.
