Arogya Vibhag Badli New Policy 2026: सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व संस्थामधील कार्यरत अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या (गट-ब, गट-क व गट-ड) बदल्यांचे नवीन धोरण जाहीर केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय १५ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
Arogya Vibhag Badli New Policy 2026
या नवीन नियमावलीनुसार, आता बदल्यांची संपूर्ण प्रक्रिया ही ‘समुपदेशनाद्वारे’ (Counseling) राबवली जाणार आहे. दरवर्षी ३१ मे पर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांनी एकाच पदावर ३ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे, ते बदलीसाठी पात्र ठरतील. मात्र, बदली करताना कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल्या एकाच वेळी केल्या जाणार नाहीत, जेणेकरून कामावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रकही सरकारने निश्चित केले आहे. ३१ मार्चपर्यंत रिक्त पदांच्या आणि बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यानंतर १ ते १५ एप्रिल या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पसंतीक्रम सादर करावे लागतील. विशेष म्हणजे, पसंतीक्रम देताना किमान १० ठिकाणांचा उल्लेख करावा लागेल, ज्यामध्ये ३ ठिकाणे ही ‘अवघड क्षेत्रातून’ निवडणे बंधनकारक आहे.
बदली प्रक्रियेत मानवी दृष्टिकोन ठेवण्यासाठी सरकारने काही प्राधान्यक्रम ठरवले आहेत. यामध्ये दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर आजाराने (उदा. कॅन्सर, किडनी विकार, पॅरालिसिस) ग्रस्त असलेले कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय, विधवा किंवा परित्यक्ता महिला कर्मचारी आणि पती-पत्नी एकत्रीकरण अशा प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनी ३० एप्रिलपूर्वी आवश्यक वैद्यकीय प्रमाणपत्रे किंवा पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.
Arogya Vibhag Badli New Policy 2026 ची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय निकड आणि कर्मचाऱ्यांची सोय यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या किंवा राजकीय दबाव आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूदही या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे आरोग्य सेवा अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नवीन धोरण बाबत; सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
