त्रिभाषा सूत्र धोरण कसं असावं? नागरिकांची मतं निर्णायक

Published On: November 25, 2025
Follow Us
National Education Policy 2020

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (National Education Policy 2020) अंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये ‘त्रिभाषा धोरण’ (Three-Language Formula) कसे आणि कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावे, यासंबंधी धोरण निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती येत्या २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबई जिल्ह्याच्या भेटीवर येत आहे.

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे २८ नोव्हेंबर रोजी संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चासत्राचा मुख्य उद्देश National Education Policy 2020 च्या शिफारशीनुसार त्रिभाषा धोरणाबद्दल विविध विचार आणि मते जाणून घेणे हा आहे.

महाराष्ट्रात त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी उच्च-स्तरीय समितीची स्थापना!

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) नुसार राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी एका महत्त्वपूर्ण समितीची स्थापना केली आहे. हा शासन निर्णय ०५ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे.

त्रिभाषा धोरण समिती स्थापनेचा उद्देश

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने, महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण (Three-Language Formula) कसे लागू करावे, याचा आराखडा निश्चित करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.

त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष

या समितीच्या अध्यक्षपदी सुप्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्रमुख सदस्य कोण आहेत?

या महत्त्वपूर्ण समितीमध्ये शिक्षण, कला, भाषा आणि बालमानसशास्त्र अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश आहे:

  • सदस्य: डॉ. सदानंद मोरे (माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती).
  • सदस्य: डॉ. वामन केंद्रे (संचालक, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा – NSD).
  • सदस्य: डॉ. अपर्णा मॉरिस (शिक्षणतज्ज्ञ, पुणे).
  • सदस्य: श्रीमती सोनाली कुलकर्णी – जोशी (भाषा विज्ञान प्रमुख, डेक्कन कॉलेज, पुणे).
  • सदस्य: डॉ. मधुश्री सावजी (शिक्षणतज्ज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर).
  • सदस्य: डॉ. भूषण शुक्ल (बालमानसतज्ज्ञ, पुणे).
  • सदस्य सचिव: श्री. संजय यादव (राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई).

विविध घटकांशी साधणार संवाद

२८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या भेटीदरम्यान समिती सामान्य नागरिक, भाषातज्ज्ञ, विचारवंत, मराठी भाषेच्या संस्थांचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते/लोकप्रतिनिधी, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनांचे अध्यक्ष, सदस्य, पालक-शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी आणि विविध आंदोलनांमधील कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधणार आहे. या सर्व घटकांकडून त्रिभाषा धोरणासंदर्भात त्यांची मते आणि सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत.

मुंबईसाठी सकाळी ९ वाजता चर्चासत्र

मुंबई जिल्ह्याकरिता हे चर्चासत्र २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९ वाजता यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या जिल्हास्तरीय चर्चासत्रासाठी मुंबईतून सुमारे ३०० जणांचा सहभाग अपेक्षित आहे.

ठाणे, रायगड, पालघरसाठी ऑनलाईन चर्चा

त्याच दिवशी, म्हणजे २८ नोव्हेंबरला दुपारी ३ ते ५ या वेळेत ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांकरिता ऑनलाईन व्ही.सी. (Video Conference) द्वारे संवाद साधला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक प्रश्नावली आणि मतावली तयार करण्यात आलेली आहे.

विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी मुंबई विभागातील सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक आणि योजना) यांच्या समन्वयाने या दौऱ्याचे यशस्वी नियोजन केले आहे.

अधिकाधिक तज्ज्ञ व्यक्तींना चर्चासत्रासाठी आमंत्रित करण्याच्या सूचना गटशिक्षणाधिकारी तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका शिक्षण मंडळांचे प्रशासनाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.राजेश कंकाळ यांनी जिल्ह्यातील सर्व संबंधितांना National Education Policy 2020 च्या या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी, २८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९.३० वाजता यशवंतराव चव्हाण केंद्र, नरिमन पॉईंट येथील सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.

त्रिभाषा धोरण निश्चित करताना समाजाच्या सर्व स्तरांतील विचारांचा समावेश करणे हे National Education Policy 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.

अहवाल सादर करण्याची मुदत

या समितीला त्रिभाषा धोरणासंदर्भातील आपला अहवाल शासन निर्णय जारी झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच तीन महिन्यांच्या मुदतीत शासनास सादर करायचा आहे.

हा निर्णय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने काढण्यात आला आहे.

हे पाऊल महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षणाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या शिक्षण पद्धतीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

राज्यात नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण टप्प्याटप्प्याने लागू, 10+2+3 ऐवजी 5+3+3+4 रचना

MarathiAlert Team

MarathiAlert Team शिक्षण, सरकारी योजना, नोकरी आणि कर्मचारी संबंधित विषयांवरील माहिती मराठीतून, अचूक व सोप्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करते. विश्वसनीय, उपयुक्त आणि वेळेवर माहिती देणं हेच आमचं मुख्य ध्येय आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment