महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २ एप्रिल २०२६ रोजी महसूल प्रशासकीय यंत्रणेत मोठे फेरबदल करणारा एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून, यामध्ये एकूण ३४,५७६ नियमित पदे आणि १,३०० पदे बाह्यस्त्रोतामार्फत भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूल विभाग नवीन आकृतीबंध २०२६
महसूल विभागातील कामाचा वाढता व्याप आणि आधुनिक प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन शासनाने ही नवीन पदरचना निश्चित केली आहे. या सुधारित संरचनेत ६ विभागीय आयुक्तालये, ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालये, १९२ उपविभागीय अधिकारी कार्यालये आणि ३६० तहसीलदार कार्यालयांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यातील जिल्ह्यांची आणि तालुक्यांची विभागणी त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि कामाच्या व्याप्तीनुसार ‘मोठे’, ‘मध्यम’ आणि ‘लहान’ अशा तीन गटांत करण्यात आली आहे. या विभागणीनुसार प्रत्येक कार्यालयासाठी स्वतंत्र कर्मचारी आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे.
या निर्णयान्वये प्रशासनात काही महत्त्वाचे बदलही करण्यात आले आहेत. महसूल विभागातील ‘वाहन चालक’ आणि ‘गट-ड’ संवर्गातील (शिपाई, नाईक, वॉचमन इ.) पदे आता ‘मृत संवर्ग’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
याचा अर्थ असा की, ही पदे भविष्यात निवृत्ती किंवा पदोन्नतीमुळे रिक्त झाल्यास ती नियमित भरतीद्वारे न भरता केवळ बाह्ययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) भरली जातील. सध्या या संवर्गात एकूण ३,७०६ पदे मंजूर असून, नियमित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत ही पदे अस्तित्वात राहतील.
विभागीय स्तरावरील प्रशासकीय कामकाजात स्पष्टता आणण्यासाठी काही पदांच्या नामाभिधानातही बदल सुचवण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदे आता ‘सहआयुक्त’ (महसूल/सामान्य/अपील्स) या नावाने ओळखली जातील.
तसेच, ज्या पदांवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी कार्यरत असतील, त्यांना ‘अपर विभागीय आयुक्त’ असे संबोधले जाईल. याशिवाय, विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या मुख्यालयी असलेली अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे ही आयएएस अधिकारी किंवा निवडश्रेणीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांमधून भरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने या निर्णयाद्वारे ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ८ उपविभागीय कार्यालये आणि २ नवीन तहसीलदार कार्यालयांच्या निर्मितीलाही मान्यता दिली आहे.
या नवीन कार्यालयांचे कार्यक्षेत्र आणि मुख्यालय निश्चित करताना ‘तालुका’ किंवा ‘मंडळ’ हा घटक अखंड ठेवला जाईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच, जिल्हाधिकारी स्तरावर ‘अंतर्गत लेखापरीक्षा पथक’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे महसूल कार्यालयांच्या जमा-खर्चाच्या हिशोबात अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी : महसूल विभागातील सुधारीत आकृतीबंध मंजुरीबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा
