Government Guest House New Rule: महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २७ मार्च २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला असून, याद्वारे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय दौऱ्यादरम्यान होणाऱ्या निवासाच्या गैरसोयीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला आहे.
आता केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीच नव्हे, तर शासनाच्या निधीतून बांधलेली इतर सर्व विभागांची विश्रामगृहे आणि अतिथीगृहे राज्यातील सर्व विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
शासकीय कामानिमित्त जिल्ह्यांच्या ठिकाणी किंवा इतर दुर्गम भागात दौऱ्यावर असताना अनेकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची विश्रामगृहे उपलब्ध नसतात किंवा तिथे खोल्या शिल्लक नसतात. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांची मोठी गैरसोय होते.
ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील सूचनांनुसार हा सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता राज्यातील विविध विभागांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या निवासाच्या सोयींचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करणे शक्य होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाव्यतिरिक्त इतर अतिथीगृहांचाही घेता येणार लाभ
या निर्णयानुसार, केवळ महसूल किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागच नव्हे, तर निमशासकीय संस्था, अनुदानित संस्था, स्वायत्त संस्था आणि विविध शासकीय विभागांच्या अखत्यारीत असलेली विश्रामगृहे आता सर्वांसाठी खुली असतील.
ज्या ठिकाणी शासनाच्या निधीतून बांधकाम करण्यात आले आहे, अशा सर्व ठिकाणचे उपलब्ध कक्ष दौऱ्यावर येणाऱ्या कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला त्यांच्या पदाच्या अधिकारानुसार (अनुज्ञेयतेनुसार) आरक्षित करता येतील. यामुळे निवासासाठी खाजगी पर्यायांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही आणि शासकीय कामात अधिक सुलभता येईल.
या विश्रामगृहांचे आरक्षण करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ जुलै २००३ रोजी निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींचे तसेच त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांना या नवीन बदलांची माहिती देऊन, तिथे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी कक्ष आरक्षित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था आणि महाविद्यालयांमधील विश्रामगृहे आता सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत
या निर्णयाची व्याप्ती मोठी असून यात केवळ प्रशासकीय इमारतींमधील अतिथीगृहांचाच समावेश नाही, तर शैक्षणिक आणि कृषी विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये आणि आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थांच्या विश्रामगृहांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
शासनाचा निधी वापरून उभारलेली कोणतीही निवासाची वास्तू आता केवळ त्या विशिष्ट संस्थेपुरती मर्यादित न राहता, ती संपूर्ण राज्य शासनाच्या यंत्रणेसाठी उपलब्ध असेल.
या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समन्वय राखण्यासाठी संबंधित विभागांना त्यांच्या विश्रामगृहांची अद्ययावत माहिती वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालये या सर्व माहितीचा आढावा घेतील आणि विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय साधतील. यामुळे दौऱ्यावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्याला आपल्या मुक्कामाचे नियोजन करणे अधिक सोपे होणार आहे. हा निर्णय राज्यातील प्रशासकीय कामकाजाला अधिक गती देणारा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा विचार करणारा ठरला आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विश्रामगृह निवासासाठी नवीन नियम शासन निर्णय डाउनलोड करा
