Old Pension Scheme Update महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 28 एप्रिल 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
Old Pension Scheme Update
जुनी पेन्शन योजना संदर्भात नवीन अपडेट नुसार आता दि.01.11.2005 पूर्वी भरतीसाठी जाहीरात निघालेल्या आणि त्यानंतर सेवा स्वीकारलेल्या प्राचार्य व अधिव्याख्याता पदावरील अधिकाऱ्यांना आता जुनी निवृत्तीवेतन (पेंशन) योजना लागू केली जाणार आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
- पूर्वी दि.01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेले अधिकारी नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत येत होते.
- मात्र, दि.01.11.2005 पूर्वी भरतीची जाहिरात निघालेल्या अधिकाऱ्यांना ‘एकदाच पर्याय’ (One Time Option) देऊन जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
- यासाठी वित्त विभागाने 02.02.2024 रोजी धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला होता.
हे ही वाचा : जुनी पेन्शन योजनेसाठी उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
कोणाला होणार लाभ?
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात किंवा अधिसूचना निर्गमित झाली असेल आणि शासन सेवेत दिनांक ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात आला आहे. त्यानुसार आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने खालील निर्णय घेतला आहे.
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) व गट-ब (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील प्राचार्य आणि अधिव्याख्याता पदांवर नियुक्त झालेले अधिकारी.
- एकूण 60 हून अधिक प्राचार्य आणि अधिव्याख्यात्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
पुढील प्रक्रिया
- संबंधित अधिकाऱ्यांची नवीन सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) खाती उघडली जातील.
- त्यांच्या NPS खात्यातील रक्कम आणि त्यावरील व्याज नवीन GPF खात्यात वर्ग केली जाईल.
- सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी जुनी पेंशन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय दिलेल्या वेळी स्पष्टपणे नोंदवला आहे.
- जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था आणि शाळा व्यवस्थापनाला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिक माहितीसाठी : वित्त विभाग २ फेब्रुवारी २०२४ शासन निर्णय | दिनांक २८ एप्रिल २०२५ शासन निर्णय डाउनलोड करा