Pension for Construction workers: महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या कामगारांना देखील निवृत्ती वेतन (Pension) मिळणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी विधानसभेत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Table of Contents
बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ आणि त्याची भूमिका
केंद्र सरकारने 1996 मध्ये बांधकाम कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा केला. या कायद्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने 2007 मध्ये नियम तयार केले. याच नियमांनुसार, 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, मुंबईची स्थापना करण्यात आली. हे मंडळ राज्यातील बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवते.
आतापर्यंतची स्थिती
सध्या, 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगारांनाच या मंडळाकडे नोंदणी करता येते आणि मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येतो. वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कामगारांना नवीन नोंदणी करता येत नाही आणि त्यांना कोणतेही निवृत्ती वेतन मिळत नव्हते.
नवीन निवृत्ती वेतन योजना Pension for Construction workers
कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, “मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि 60 वर्षे वय पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना आता दरवर्षी 12000 रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येईल.”
या योजनेअंतर्गत, नोंदणीच्या कालावधीनुसार निवृत्ती वेतनाची रक्कम खालीलप्रमाणे असेल:
- 10 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण: प्रतिवर्षी 6000 रुपये (50% मर्यादेत)
- 15 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण: प्रतिवर्षी 9000 रुपये (75% मर्यादेत)
- 20 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण: प्रतिवर्षी 12000 रुपये
कायदेशीर प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
या निवृत्ती वेतन योजनेची सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. कायद्यातील तरतुदी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
लाखो कुटुंबांना होणार फायदा
या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे सध्या मंडळाकडे नोंदणी असलेल्या 58 लाख बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे, असे मत कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी व्यक्त केले. हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्येष्ठ कामगारांसाठी निश्चितच एक मोठा आधार ठरणार आहे.
डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन
महाराष्ट्र सरकारने कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या सुलभीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विविध डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमात कामगारांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत (Pension Scheme) सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या योजनेस तत्त्वतः मंजुरी देत, लवकरच त्यासाठी सविस्तर SOP तयार करण्याचे निर्देश दिले.
कामगार विभागाद्वारे निर्मित तीन लोकाभिमुख पोर्टलचे उद्घाटन
यावेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ (MBOCW) च्या सेस पोर्टलचे तसेच कामगार विभागाच्या बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (BMMS) आणि बॉयलर परीक्षांसाठी डिजीलॉकर सुविधेचे उद्घाटन करण्यात आले.
कामगारांसाठी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध
कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय.ए. कुंदन यांनी या नव्या प्रणालींचे महत्त्व स्पष्ट केले. सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील सेस संकलन प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. संकलन वाढल्यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना अधिक फायदेशीर योजनांचा लाभ मिळेल. नवीन बी.एम.एम.एस. प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांसाठी एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होईल, ज्यामुळे उद्योगवाढीस चालना मिळेल.
डिजिटल प्रमाणपत्रे आणि पारदर्शकता
बॉयलर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अभियंते आणि परिचारकांना डिजीलॉकरद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रमाणपत्र पडताळणी सुलभ होईल आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल. डिजिटल प्रक्रियेमुळे कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ वेगाने आणि सोप्या पद्धतीने मिळणार आहे.
कामगार पेन्शन योजनेस तत्त्वतः मंजुरी Worker Pension Scheme Approved
६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी पेन्शन योजनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी योजनेस तत्त्वतः मंजुरी (Worker Pension Scheme Approved) दिली असून, लवकरच यासाठी सविस्तर एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेमुळे निवृत्त कामगारांना आर्थिक आधार मिळेल आणि त्यांचा भविष्यकाळ सुरक्षित होईल.
कामगार कायद्यात सुधारणा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माथाडी कायदा आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यातील सुधारणांचे महत्त्व अधोरेखित केले. या सुधारणांमुळे कामगारांचे हित जपले जाईल आणि उद्योग क्षेत्रातील नियमन अधिक प्रभावी होईल. कामगार विभागाने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत राबविलेल्या उपक्रमांचेही त्यांनी कौतुक केले.
कामगार कल्याणाच्या दिशेने ठोस पावले
या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील कामगार कल्याण योजनांमध्ये नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कामगारांना अधिक सोयीसुविधा पुरवण्याच्या दिशेने सरकारचा ठोस प्रयत्न सुरू आहे. कामगार हितासाठी राबविल्या जाणाऱ्या या उपाययोजना उद्योग क्षेत्राला बळकटी देण्यास मदत करतील आणि राज्याच्या आर्थिक प्रगतीस चालना मिळेल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने कामगार कल्याणासाठी डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. नवीन डिजिटल पोर्टल्स आणि ऑनलाइन प्रणालींमुळे कामगारांना सहजगत्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. सेस पोर्टल, बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम आणि डिजीलॉकर प्रमाणपत्रे यांसारख्या सुविधांमुळे कामगारांसाठी प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे.
याशिवाय, ६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेस तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील कामगारांसाठी हा उपक्रम एक मोठा सकारात्मक बदल घडवणार आहे.
या डिजिटल योजनेमुळे राज्यातील लाखो कामगारांना थेट फायदा होणार असून, महाराष्ट्र कामगार कल्याणासाठी एक आदर्श राज्य म्हणून पुढे येत आहे.
