Pensioner Arrears Payment Rules: महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ७ एप्रिल २०२६ रोजी निवृत्तीवेतनधारकांच्या वारसदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हयातकालीन थकबाकीचे (Arrears) प्रदान वारसदारांना सुलभतेने मिळावे, यासाठी कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढवली
निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर हयातकालीन थकबाकी मिळवण्यासाठी वारसदारांना पूर्वी १ वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागत होता. आता ही अट शिथिल करून ती ५ वर्षे करण्यात आली आहे.
क्षतीपूर्ती बंधपत्राची गरज नाही
जर निवृत्तीवेतनधारकाने रितसर नामनिर्देशन (Nomination) केले असेल किंवा वारसदाराने वारसाहक्क प्रमाणपत्र सादर केले असेल, तर आता वारसदाराला ‘क्षतीपूर्ती बंधपत्र’ (Indemnity Bond) भरून देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
१ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीसाठी सुलभ प्रक्रिया
जर निवृत्तीवेतनधारकाने नामनिर्देशन केले नसेल आणि थकबाकीची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर वारसांना न्यायालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. अशा प्रकरणी खालीलपैकी कोणत्याही एका कागदपत्राच्या आधारे कोषागार कार्यालय स्तरावर रक्कम प्रदान केली जाईल:
- तहसीलदारांकडून मिळालेले वारस प्रमाणपत्र.
- सेवानिवृत्त झालेल्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले कुटुंब तपशील प्रमाणपत्र.
- वारसदाराचे रक्कम मिळण्याबाबतचे स्वयंघोषणा प्रतिज्ञापत्र (सोबत बँक पासबुक, आधार, पॅन यांसारख्या कागदपत्रांच्या प्रती)
१ लाखापेक्षा जास्त रकमेसाठी नियम
जर थकबाकीची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा वारसदारांमध्ये काही वाद असतील, तर मात्र न्यायालयाकडून मिळालेल्या वारसाहक्क प्रमाणपत्राच्या (Succession Certificate) आधारेच रक्कम प्रदान केली जाईल.
PPO कॉपीची सक्ती नाही
रक्कम मिळवण्यासाठी वारसदाराकडे निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशाचा भाग (Pensioner PPO Copy) उपलब्ध असल्यास तो घ्यावा, अन्यथा तसे लिखित स्वरूपात घेऊन रक्कम प्रदान केली जाईल.
शासनाच्या या निर्णयामुळे वारसाहक्क प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी होणारा कालापव्यय आणि आर्थिक बोजा कमी होणार असून, निवृत्तीवेतनधारकांच्या वारसांना मोठा प्रशासकीय दिलासा मिळाला आहे.
अधिक माहितीसाठी: निवृत्तीवेतनधारकांच्या वारसदारांसाठी शासन निर्णय डाउनलोड करा
