Contractual Teacher Salary: राज्यातील हजारो कंत्राटी शिक्षकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून थकीत मानधनासाठी मोठा निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
राज्यातील ३ हजार ५०१ शिक्षकांना मिळणार लाभ | Contractual Teacher Salary
राज्यात सध्या पेसा व नॉन पेसा क्षेत्रात मिळून एकूण ३५०१ कंत्राटी शिक्षक कार्यरत आहेत. या शिक्षकांचे मानधन थकीत असल्याने ‘पेसा कंत्राटी शिक्षक मानधन‘ हा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता. या शिक्षकांच्या थकीत मानधनाची पूर्तता करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत.
या ३५०१ शिक्षकांच्या मानधनासाठी एकूण ५४ कोटी ५ लाख ८४ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त तरतुदीची आवश्यकता होती. त्यापैकी काही निधी हा इतर लेखाशीर्षांतून पुनर्विनियोजनाने (Re-appropriation) उपलब्ध करून देण्यात आला होता. आता उर्वरित गरजेपोटी वित्त विभागाने हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या पुरवणी मागणीतून हा २४ कोटींहून अधिकचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, या कंत्राटी शिक्षकांचे मानधन अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित होणार? सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, वित्त विभागाने एकूण २४ कोटी ४५ लाख २४ हजार ६०० रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी विशेषतः (Pesa Non Pesa Contractual Teacher Salary) साठी वापरला जाणार आहे.
एकूण मंजूर निधी: २७ कोटी १६ लाख ९४ हजार रुपये हे हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले होते.
आता वितरीत होणारा निधी: मंजूर निधीपैकी ९०% मर्यादेनुसार, वित्त विभागाने २४ कोटी ४५ लाख २४ हजार ६०० रुपये वितरीत करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
हा निधी शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य (पुणे) यांना वितरीत केला जाणार असून, त्यांनी तो संबंधित शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; पगार आणि जॉइनिंगच्या नियमात 3 मोठे बदल, वाचा सविस्तर
हा शासन निर्णय कंत्राटी शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. नियमित वेतनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना या निर्णयामुळे त्यांच्या हक्काचे मानधन मिळणार आहे. शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करण्याचे आदेश दिले असल्याने, लवकरच ही रक्कम शिक्षकांच्या हाती पडेल अशी अपेक्षा आहे.
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी सुधारित धोरण जाहीर
ज्या शिक्षकांना या जीआर (GR) बद्दल अधिकृत माहिती हवी आहे, त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर जाऊन २०२६०२१२१८२५५२२३२१ हा सांकेतांक वापरून मूळ आदेश पाहू शकता.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत मानधनासाठी निधी वितरित! शासन निर्णय जारी
