‘समग्र शिक्षा’ योजनेअंतर्गत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच लागू असल्याने त्यानंतर आता पुढे काय होणार? याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केंद्र शासनाकडे पुढील आराखड्यासंदर्भात मार्गदर्शन मागविले आहे. हे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतरच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत पुढील निर्णय स्पष्ट होणार असून, सध्या सर्वांचे लक्ष केंद्राच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
‘समग्र शिक्षा’ योजनेच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
‘समग्र शिक्षा’ ही केंद्र शासनाची योजना देशात सर्वत्र राबवली जाते. समग्र शिक्षा योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कार्यान्वित असल्याबाबत केंद्र शासनामार्फत कळविण्यात आलेले होते.
या योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारे उपक्रम, निधीची तरतूद, कार्यरत मनुष्यबळ, कार्यक्रमांचा आराखडा, पायाभूत सुविधांशी संबंधित व शैक्षणिक उपक्रम याबाबत तसेच योजनेचा भविष्यातील आराखडा याबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयामार्फत केंद्र शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आलेले आहे. हे मार्गदर्शन अद्याप अप्राप्त आहे.
हे अभियान अधिक प्रभावी स्वरूपात पुन्हा येण्याची शक्यता असून याबाबत मार्गदर्शन प्राप्त होताच याबाबतची माहिती देण्यात येईल, असे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सह संचालक देविदास कुलाळ यांनी कळविले आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत ‘समग्र शिक्षा’ अभियानाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत २००१-०२ यावर्षी प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने सर्व शिक्षा अभियान ही योजना सुरू करण्यात आली.
त्यानंतर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सन २००९-१० मध्ये सुरू झाले. माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ हा त्याचा प्रमुख उद्देश होता. तसेच अध्यापनात अनुभवाला चालना देण्यासाठी कौशल्य विकसित करणे या उद्देशाने ‘शिक्षक शिक्षण’ योजना सुरू होती.
केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आणि शिक्षक शिक्षण या तीन योजना एकत्रित करून सन २०१८ मध्ये केंद्र शासनामार्फत ‘समग्र शिक्षा’ योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला.
सदर योजनेअंतर्गत राज्यात विविध उपक्रम राबवले जातात. हे उपक्रम राबवण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हा, महानगरपालिका, तालुका या स्तरावर विविध पदांवर करार तत्त्वावर व बाह्य संस्थेमार्फत कर्मचारी कार्यरत आहेत.
या योजनेच्या भविष्यातील आराखड्याबाबत केंद्र शासनामार्फत मार्गदर्शन प्राप्त होताच त्याबाबत संबंधित सर्व यंत्रणांना कळविण्यात येईल, असे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.
