समग्र शिक्षा अभियानातील सुमारे 3378 कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 20 वर्षांपासून शासन सेवेत कायम करण्याची मागणी करत आहेत. या मागणीसाठी 9 मार्चपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन आणि उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. “एकच नारा – सेवेत कायम करा” असा नारा देत राज्यभरातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची पार्श्वभूमी
समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 20 वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन करण्यासाठी 4 मार्च 2025 च्या शासन निर्णयानुसार अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर या योजनेतील सुमारे 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना 8 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयाद्वारे शासन सेवेत कायम करण्यात आले.
मात्र उर्वरित कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी 4 मार्च 2025 ते 8 मार्च 2025 या कालावधीत मुंबईतील आझाद मैदान येथे उपोषण आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळी अभ्यास समितीतील पदाधिकारी तसेच काही आमदारांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
यानंतर 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी अभ्यास समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला, मात्र कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे पुन्हा हिवाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत 8 ते 12 डिसेंबर 2025 दरम्यान नागपूर येथे उपोषण आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
या वेळीही शासनाच्या प्रतिनिधीकडून सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले आणि आंदोलन थांबविण्यात आले. मात्र अद्यापपर्यंत या संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून 7 मार्चपर्यंत न्याय न मिळाल्यास 9 मार्चपासून न्याय मिळेपर्यंत मुंबईतील आझाद मैदान येथे अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य अध्यक्ष योगिता बलाक्षे यांनी दिली. त्यानुसार 9 मार्च 2026 पासून मुंबई येथे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा: समान कामासाठी समान वेतन हायकोर्टाचा निर्णय काय आहे? सविस्तर वाचा
समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू
समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचारी गेल्या 20 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. शासनाने वेळोवेळी कायम करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली असून सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने पाठिंबा देत आहेत.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावर विविध पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि विविध शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी करणे यासाठी या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत विषय साधनव्यक्ती, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा लिपीक, एमआयएस कोऑर्डिनेटर, इंजिनिअर, जिल्हा समन्वयक आणि सहायक कार्यक्रम अधिकारी व कर्मचारी अशी विविध पदे आहेत. ही सर्व पदे मानधन तत्त्वावर आणि 6-6 महिन्यांच्या करारावर भरली जातात.
हे ही वाचा: राज्यातील सर्व विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय वाचा
20 वर्षांपासून कायमची प्रतीक्षा
सन 2001 मध्ये समग्र शिक्षा अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. त्या वेळी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे आणि शिक्षकांना आवश्यक शैक्षणिक मार्गदर्शन मिळावे या उद्देशाने विविध पदांवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
या कर्मचाऱ्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारणा, प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन, शाळा व्यवस्थापन आणि विविध शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी यांसारखी महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, इतकी वर्षे काम करूनही हे कर्मचारी अजूनही कंत्राटी पद्धतीवरच कार्यरत असून गेल्या 20 वर्षांपासून कायम होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले होते. त्या वेळी अनेक कर्मचाऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन देखील केले होते.
या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारकडून आचारसंहिता संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. संघर्ष समितीचे राज्य सचिव विवेक राऊत यांनी सांगितले की, या आश्वासनाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागत आहे.
हे ही वाचा: कंत्राटी प्राध्यापकांचे नियमितीकरण: सेवेतील ‘तो’ खंड माफ; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय!
9 मार्चपासून समग्रचे काम बंद करण्याचा इशारा
समग्र शिक्षा संघर्ष समितीने सरकारला इशारा देत 9 मार्चपासून काम बंद आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
या आंदोलनाचा परिणाम समग्र शिक्षा अभियानाच्या विविध कामांवर होऊ शकतो. विशेषतः बजेटशी संबंधित कामे, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम तसेच विविध शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
समग्र शिक्षा अभियानातील हजारो कर्मचारी गेल्या 20 वर्षांपासून शासन सेवेत कायम होण्याची वाट पाहत आहेत. अनेक वेळा आंदोलन करूनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू झाले आहे. सरकार या मागणीवर लवकर निर्णय घेते का याकडे राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
