शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांसाठी तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाचे थकीत वेतन देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ ते ६ वर्षे आणि ६ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची वेतन देयके सादर करता येणार असून, यासाठी सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शालार्थ प्रणालीवर ऑनलाईन वेतन देयके सादर करण्यासाठी या तारखेपर्यंत मुदतवाढ
राज्यातील अनेक शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची मागील काही कालावधीतील वेतन देयके (Salary Arrears) प्रलंबित आहेत.
सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ही थकीत देयके शालार्थ प्रणालीवर ऑनलाईन सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासाठी शाळा स्तरावरील डीडीओ-१ (मुख्याध्यापक) यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
मात्र, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे अद्यापही बहुतांश शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे (Shalarth Online Salary Arrears Bill) शाळा स्तरावरून ऑनलाईन सादर होऊ शकलेले नाहीत, अशी बाब समोर आली होती.
वेतन पथक कार्यालये आणि विविध शिक्षक संघटनांनी या अडचणी लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाकडे मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. या विनंतीचा विचार करून शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी आता १० जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
या कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ प्रणालीवर ऑनलाईन वेतन देयके सादर करता येणार
या वाढीव मुदतीत १ ते ६ वर्षे आणि ६ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची नियमित व न्यायालयीन प्रकरणांमधील थकीत देयके सादर करता येणार आहेत.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, १० जानेवारी २०२६ नंतर सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी थकीत देयके सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही.
त्यामुळे ज्यांचे प्रस्ताव बाकी आहेत, त्यांनी या अंतिम तारखेची वाट न पाहता आपले (Shalarth Online Salary Arrears Bill) तातडीने सादर करणे आवश्यक आहे.
६ वर्षांवरील देयकांसाठी खास सूचना
ज्या कर्मचाऱ्यांची देयके ६ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत, त्यांचे प्रस्ताव ‘विवरणपत्र-३’ मध्ये ऑनलाईन सादर करायचे आहेत. तसेच, या प्रस्तावाची तपासणी सूचीनुसार कागदपत्रे पडताळून, ऑनलाईन व ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतींनी २ प्रतींमध्ये संचालनालयास सादर करावयाचे आहेत.
शिक्षण विभागाने सर्व संबंधित मुख्याध्यापक आणि अधिकाऱ्यांना ही कालमर्यादा तंतोतंत पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आपल्या शाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी (Shalarth Online Salary Arrears Bill) वेळेत जनरेट करून फॉरवर्ड करण्याची जबाबदारी संबंधित लिपिक आणि मुख्याध्यापकांची असणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : परिपत्रक डाउनलोड करा
