जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदली धोरणासंदर्भात (Teacher Transfer Policy) शालेय शिक्षण विभागातर्फे महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. विशेषतः मुलींची संख्या अधिक असलेल्या शाळांमध्ये महिला शिक्षकांना नियुक्तीमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत ग्रामविकास विभागासोबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेत चित्रा वाघ, जयंत आसगावकर, ज.मो. अभ्यंकर आणि विक्रम काळे या सदस्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेदरम्यान महिला शिक्षकांना बदल्यांमध्ये विशेष प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
बदली धोरणात सकारात्मक बदलाचे संकेत
सध्याच्या Teacher Transfer Policy नुसार, शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये महिलांसाठी वेगळे प्राधान्य नसून, दुर्धर आजार, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि उमेदवारांची पसंती यांसारखे सामान्य घटक लागू आहेत.
मात्र, भविष्यात मुलींच्या संख्येनुसार महिला शिक्षकांना प्राधान्य देण्याचा विचार सकारात्मकपणे केला जाईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री भोयर यांनी दिले. हा बदल Teacher Transfer Policy मध्ये महिलांना अधिक स्थान मिळवून देणारा ठरू शकतो.
मुलींची सुरक्षा आणि समुपदेशकांवर लक्ष
राज्यमंत्री भोयर यांनी मुलींच्या सुरक्षेसाठी शाळांमध्ये सुरू असलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती दिली. यात पोक्सो समिती, युवा गट आणि तक्रार निवारण प्रणालीचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, ज्या शाळांमध्ये महिला समुपदेशक किंवा महिला शिक्षकांची कमतरता आहे, तिथे संबंधित विभागाशी चर्चा करून समुपदेशकाची व्यवस्था करण्यावरही शासनातर्फे भर देण्यात येणार आहे. यामुळे मुलींच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही लक्ष केंद्रित करता येईल.
वेतनेतर अनुदानावरही चर्चा
शिक्षक बदली धोरणाव्यतिरिक्त (Teacher Transfer Policy), राज्यमंत्र्यांनी वेतनेतर अनुदानाच्या विषयावरही महत्त्वाचे मत मांडले. 2008 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत वित्त विभागाशी चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच, 2008 पूर्वीच्या शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान वेळेवर वितरित करण्यासाठी विभागाला आवश्यक निर्देश दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात समग्र शिक्षा अभियान, पीएमश्री शाळा व सीएमश्री शाळा उपक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणात शाळांच्या बांधकामाची कामे सुरू असून, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फतही मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे, अशी माहितीही राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यावेळी दिली.
